स्थानीय तहको कार्यान्वयन : घर आँगनमा सेवा

सुशील चौधरी

संविधान देशको मूल कानून हो । मूल कानूनको मातहतमा अन्य नियम कानूनहरु बन्छन् । संविधानसंग बाझिएका कानूनहरु अमान्य हुन्छन् । राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रथा, मूल्य र मान्यताहरु कानूनका स्रोतहरु हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु पनि कानूनका स्रोत हुन् । नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता राज्यशक्तिको स्रोत हुन् भनेर प्रतावनामा उल्लेख छ । धारा दुईमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनलाई संविधानको मुख्य तत्वका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रस्तावनामा गरिएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका रहेका छन् । भने जिल्ला समन्वय समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो हो । ०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेन । तत्कालिन नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादी बीच २०६३ मंसीर ५ गते भएको शान्ति सम्झौता अनुरुप जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण जनताले स्थानीय सत्ताको अभ्यास गर्न पाएनन् । त्यसको नकारात्मक प्रभाव कस्तो रह्यो, हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ ।

सरकारले २०७४ बैशाख ३१ गते आइतवारको दिन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । राजनीतिक दलहरु पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचनमा होमिएका छन् । जनता पनि आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छान्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । यो निर्वाचन पहिलो निर्वाचन भएकोले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे त्यति जानकार छै्रनन् । निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज, आम संचार माध्यमबाट स्थानीय तहको संरचना र कार्यादेश बारेमा सुसूचित पार्न प्रयास गरिरहेका छन् । यो सानो आलेखमा यसबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

संविधानको भाग सत्रमा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने उलेख छ । स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची–८ र अनुसूची–९ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएको छ । अनुसूची ८ मा भएका अधिकार स्थानीय तह आफैले निर्णय गरेर लागू गर्न सक्ने हुन्छ भने अनुसूची ९ अन्तर्गत रहेका अधिकारहरु संघ र प्रदेशसंगको परामर्शमा लागू गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुसूची ८ अन्तर्गत, नगर प्रहरीको व्यवस्था, सहकारी संस्था संचालन, एफ. एम. रेडियो सञ्चालन र स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ । यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू निर्माण तथा संचालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन र आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तह अन्तर्गत रहेको छ ।

स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि रहेको छ । साथै स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची १५ वटा रहेका छन् । सहकारी, शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क उठाउन पाउने अधिकार रहेको छ । वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरीबि निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न सक्दछ । साथै सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी उठाउने अधिकार पनि छ । सवारी साधन अनुमति दिने अधिकार पनि संघ, र प्रदेशको सहकार्यमा गर्न सक्दछ ।

स्थानीय तहका माथि उल्लेखित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा विकासको नेतृत्व गर्न आसन्न निर्वाचन पछि ३४ हजार ८ सय ८८ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुँदैछन् । जसमा नगर प्रमुख २६३, नगर उप–प्रमुख २६३, ४८१ गाउँपालिका अध्यक्ष तथा ४८१ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहने छन् । साथै ६,६८० वडाध्यक्ष, २६,७२० वडा सदस्य, १३,३६० महिला सदस्य र ६६८० दलित महिला निर्वाचित हुँदैछन् ।

लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समूदाय, आदिवासी जनजातिको पहुँच र समावेशिताको सन्भर्दमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको देखिंदैन । आदिवासी जनजाति समूदायको सघन बस्तीलाई ध्यानमा राखेर संरक्षित, विशेष र स्वायत्त क्षेत्र बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समय पावन्दी देखाएर सिफारिस गरेको छैन । त्यस कारण स्थानीय तहमा ती समूदायको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा अन्यौलता रहेको देखिन्छ । राजनीतक दलहरुले उमेद्वार चयन गर्दा स्थानीय तहमा जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समूदायको प्रतिनिधित्व गराउने सदासयता देखाएमा मात्र निर्वाचित हुने सम्भावना रहनेछ । संघीय व्यवस्थाको तल्लो तहका रुपमा रहेका निर्वाचित स्थानीय तहरुले व्यवस्था भए बमोजिमका अधिकारहरुको सही सदुपयोग गर्न सक्दा राज्यको सेवा घर आँगनमा पाउन सक्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको देखिन्छ ।