स्थानीय चुनाव र जवाफदेहीता

अनन्त यात्री

प्यूठान नगरपालिका वडा नं. ८ भेडाबारीका ६२ वर्षीय मोते नेपालीले पञ्चायतको चुनावमा पनि भोट हाले । बहुदल आए पछि पनि सबै पार्टीलाई भोट दिइसके । उनका अनुसार अब भोट दिन बाँकी कुनै पार्टी छैन । उनी ३२ वर्ष अघिदेखि सिजनल रोजगारीको लागि कालापहाड जाने गर्थे । अहिले काम गर्न अलि गार्‍हो भएकोले घरमै बसेर चालना बनाउने काम गर्छन । उनका छोरा, छोरी र ज्वाईंहरु कालापहाडमा नै छन् । जीवनमा धेरै पार्टीलाई भोट हाले, पार्टी फेरे, व्यवस्था फेरियो तर उनको कथा फेरिएको छैन ।

स्थानीय तहको चुनाव नजिकिंदै जाँदा भेडाबारीको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा पनि चल्न शुरु भइसकेको छ । चल्न पनि किन नचलोस् जहाँ करिब २५० भन्दा बढी मतदाताहरु छन् । एक जना स्थानीय कार्यकर्ताका अनुसार त्यहाँको भोट पाउन गार्‍हो छैन । जसले ठूलो राँगो दिन्छ सबै भोट उसैलाइ जान्छ । जति पनि चुनाव आए गए, राँगा र खसी अनुसारको भोट । न कुनै पार्टीले भेडाबारीको समृद्धिको सपना देखाए न त त्यहाँका जनताले सुन्न चाहे । यो कथा हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर बुझ्दा निकै गहिरो छ । यसले नेपालको अविकसित राजनीति, कुशासन, भ्रष्टाचार र गैरजवाफदेहीताको नमूना प्रस्तुत गर्छ ।

यस्तो राजनीतिले जनता, राजनीतक पार्टी, र राज्यबीच ठूलो खाडल निर्माण गरिरहेको हुन्छ । पटक पटकको आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धी तथा लोकतन्त्रलाई लोकले उपभोग गर्न नपाउनुको मुख्य कारण यहींनेर छ । राजनीति सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरे बमोजिम चल्छ र संगठनले जीवन्त बनाउँछ । भेडाबारी जस्ता गाँउमा राजनीतिक पार्टीहरुले संगठन बनाउने, नेतृत्वको विकास गर्ने, गाउँ बदल्ने नीति र कार्यक्रमहरु लैजाने झन्झट नै गर्दैनन् ।

नेपालमा यस्ता ‘भेडाबारी’ चार हजारको हाराहारीमा छन । डडेलधुराको भेटादेखि सिराहाको मुसहर र चमार बस्तीहरु यस्तै छन् । सतही तर्क गर्नेहरुले भन्न सक्छन् यस्ता ठाउँमा परिवर्तन गर्न सकिंदैन । किनकि यी समूदाय सचेत छैनन् र परिवर्तन हुन चाहँदैनन् । वास्तवमा यी गाउँ र वस्तीहरुले नेपालकोे पछौटे राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई लज्जित बनाउँछन् ।

राजनीति समाज भन्दा अलग रहन सक्दैन । समाजमा समस्या छ र त राजनीतिको अस्थित्व छ । यदि समस्या नै नरहने हो भने राजनीतिको अस्थित्व पनि रहंदैन । यहाँ प्रश्न समस्या किन छ भन्ने होइन । समस्यालाई किन जवाफदेही तरिकाले हल गर्न खोजिंदैन भन्ने हो । अब दलहरुको राजनीतिक पसल यसरी चल्नेवाला छैन र चल्न दिन पनि हुँदैन । एउटा निर्वाचनले हामीलाई एक युग अगाडी धकेल्नु पर्ने हो तर पछाडी फर्काइरहेको छ । यहाँ लोकतन्त्रलाई सिंहदरबारमा कैद गरिएको छ । अझ स्थानीय निवार्चन त स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो । यसमा जनताले भोट दिने मात्र होइन आफ्नो नेतृत्व विकासको अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई उभ्याउने तथा आफ्नो विकास आफैले गर्ने महान अभियान हो ।

राजनीतिक पार्टीहरुले विपन्न जनता र समुदायसंगको अन्तरसंवाद गरेको देखिंदैन । अन्तरसंवाद गर्ने माध्यम नै संगठन हो । संगठन नै नभए पछि संवाद नहुनु अनौठो पनि भएन । यो दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ । जब जनता र दलको बीचमा दुरी रहन्छ अनि लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्तैन । दलहरु जनतामा जाने माध्यम निर्वाचन हो भने जनताको बीचमा रहने माध्यम संगठन हो । नेपालका दलहरु साँचो अर्थमा जनताको बीचमा रहन सकेका छैनन् ।

युद्धको समयमा तत्कालिन नेकपा माओवादी जनताको बीचमा जाने र परिचालन गर्ने गरेका देखिन्छ । अन्य कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले पनि बेलाबेलामा संगठन बनाएको त देखिन्छ । तर, संगठनलाई जीवन्त राख्न र चलायमान बनाउन कसैले सकेका छैनन । यसको पछाडी दूईवटा कारण छन् । पहिलो विषेश समूदायमा फरक शैलीमा संगठन सञ्चालन गर्ने विधिको विकास गर्न नसक्नु । सामान्य विधिबाट जाँदा यस्तो समूदाय संगठनमा टिकीरहन सक्दैन । परिवर्तन जहिले पनि समस्याबाट शुरु हुन्छ । दैनिक जीवनलाई छुन सक्ने गरी संगठन निर्माण गरेर जान सक्नुपर्छ । दोश्रो, दलहरुले स्थानीय कार्यकर्ताको बढी भरोसा गरे । स्थानीय कार्यकर्ताहरु आफैमा पक्षपाती छन् । उनीहरुले समस्यालाई बङ्गयाएर रिपोर्टिङ गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुले आधारभूत वर्गबाट नेतृत्व विकास भएमा आफू असुरक्षित हुने भय पालेका छन । समस्यको जड यहींनेर छ ।

अब के गर्ने त? सवाल हो सामथ्र्य र जवाफदेहीताको । नेपालका दलहरुले सुकुम्वासी, हलिया, चरुवा र कमैयाहरुको जीवन बदल्ने सामथ्र्य राख्नैपर्छ । धुर्मुस सुन्तलीले बर्दिवासका मुसहरको मुहारमा मुस्कान दिन सक्छन् भने राज्यले किन नसक्ने? राज्य सञ्चालक राजनीतिक दलहरुले किन नसक्ने? कतिन्जेल यसरी बस्ने?
अहिलेको संविधान अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले गर्न नसक्ने केही छैन । स्थानीय स्तरमा विकासको काम गर्न र सुन्दर गाउँ निर्माण गर्ने अवसर हामीसामू छ । यही काम गर्न स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्व चुनिएर आउने हो । सबै समस्या हाम्रो साझा समस्या हो, मेरो समस्या हो र मैले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे चुनिएर आउनुपर्छ अबको गाउँ र नगर कार्यपालिकामा । यो राजनीतिक दलका लागि ठूलो अवसर हो । तर अग्निपरीक्षा पनि हो ।

सकारात्मक सोच भएका र परिवर्तनको सामाथ्र्य राख्ने जवाफदेही नेतालाई टिकट दिने र निर्वाचित भइसकेपछि पनि निरन्तर कामको अनुगमन गर्नुपर्छ । जनता र दलको बीचमा रहेको दुरी घटाउने आएको छ । विपन्न वर्ग समुदायलाई केन्द्रीत गरी संगठन निमार्ण गर्ने र यसलाई चलायमान बनाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मनि र मशललाई विस्थापित गर्नुपर्छ । निर्वाचन घोषणापत्र बनाउँदा पनि उनीहरुका आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी र समस्याको सम्बोधन हुने गरी बनाउनु पर्छ ।

आधारभूत वर्ग र दलबीचको दुरी बढ्दा फाइदा लिनेमा सोही वर्गकै इलिटहरु उत्पादन भइरहेका छन । जसले समस्यालाई बजारीकरण गर्ने र फाइदा लिने भन्दा केही गर्नेवाला छैनन् । अब भोटको लागि नोट माग्ने होइन र यस्ता नोट लिएर आउनेलाई ठेगान लगाउनुपर्छ । नोट दिएर भोट लिनेले निर्वाचित भएपश्चात् पनि सम्पत्ति आर्जन गर्नमै रमाउँछ । जसका कारण राज्यको सम्पत्तिको अपचलन हुन्छ । अतः राजनीतिक जवाफदेहिताको विकास गर्ने उपयुक्त अवसर हो स्थानीय तहको चुनाव ।