समावेशी राजनीतिका चुनौतिहरु

अनन्त यात्री
पहिलो चरणको निर्वाचन दुई सय ८३ स्थानीय तहमा सम्पन्न भई परिणाम सार्वजनिक भैसकेको छ । समावेशीताको कसिमा राख्दा यो अहिले सम्मकै ऐतिहासिक छ । नगरपालिकाको मात्र परिणाम हेर्दा तीन महिला र दुई दलित समुदायबाट पनि मेयरमा निर्वाचित भएका छन् । यस्तो आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन । कानूनी व्यवस्थाले सुनिश्चत गरेको हुँदा उपमेयर तथा उपाध्यक्ष त अधिकांश महिला निर्वाचित भएका छन् ।

त्यसो त संसदमा ३३ प्रतिशत भन्दा वढी महिला छन् । राष्ट्रपति, सभामुख पनि महिला, भरखरै निवृत्त प्रधानन्यायाधीश पनि महिला । यसलाई समावेशीकरणको उच्चतम नमूना भन्न सकिन्छ । तर यो कति दिगो छ त ? जो हुनुभयो त्याति हो । समावेशी राजनीति दिगो र पद्दतिसंगत हुनुपर्दछ । जहाँ अझै धेरै चुनौतिहरु छन् । मुख्य चुनौतिहरुलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

विभेदको कायम रहनु

प्रदेश नं. ७ को संभावित राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका नगर समिति सभापति नृप ओडले टिकट पाएका छन् । उनी पूर्व नगर सभापति समेत हुन् । तर कैलाली देखि केन्द्रसम्मका एकथरी कांग्रेसीहरु नृप ओडलाई मेयर बनाउँदा उसलाई (दलितलाई) नमस्कार गर्नुपर्छ, त्यो स्वीकार्य छैन । त्यसैले उसलाई बाहेक अरुलाई टिकट दिनुपर्दछ भनिरहेका छन । राजनीतिक दलहरुमा टिकटको लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो तर दलित भएका कारणले टिकट पाउनु हुँदैन र दिनुहुँदैन भनेर अभियान चलाउनु खेदपूर्ण कुरा हो ।

त्यसै गरि २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ बाट नेकपा एमालेले लालबहादुर विश्वकर्मालाई टिकट दिएर चुनाव लडायो । उहाँसंग टिकटको लागि प्रतिस्पर्धा गरेका कमरेडले पत्येक चोकचोकमा पुगेर हाम्रो पाटीले त दलितलाई टिकट दियो, जनताले यसलाई भोट हाल्दैनन भन्दै हिंडे । ‘लालबहादुर दलित हो उसलाई भोट दिदैनन्’ भन्नुको मतलब टिकट नै दिनुहुँदैन भन्ने थयो । अन्ततः लालबहादुर विश्वकर्मा नेपाली कंग्रेसका दिवानसिंह विष्टसंग झण्डै ११ सय मतले पराजित हुनुभयो । राजनीतिक पार्टीको जीवनमा जबसम्म यस्ता अपराधिक कार्यलाई डण्डित गरिंदैन तबसम्म जातीय विभेदको अन्त्य हुँदैन । जातीय विभेद अन्त्य नहुँदा सम्म लोकतन्त्र बलियो हुन पनि सक्दैन ।

लोकतन्त्र भनेको जुनसुकै जाति, भाषा, धर्म वा लिगंको जनताको समान अधिकारको रक्षा, अत्मसम्मानको वोध र अभिव्यक्ति र क्षमताको विकासको अवसर र उपयोग हो । लोकतन्त्र र जातीय श्रेष्ठता वा जन्मसिद्ध श्रेष्ठता संगै रहन सक्दैनन् । लोकतन्त्रले मुल्य, मान्यता, पद्दति र क्षमताको विकासमा विश्वास राख्छ भने जातीय श्रेष्ठताले जन्मसिद्ध उच्चता र हीनतामा जोड दिन्छ जो सामन्ती व्यवस्थामा मात्र कायम रहन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरण

वेलायतका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चर्चिलले भनेको थिए, प्रजातन्त्र सबैका लागि राम्रो छैन तर यसको विकल्प पनि छैन । दलीय व्यवस्थामा दलहरु जतिसुकै खराब भए पनि त्यसको विकल्प छैन । हुनत नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मूलधारको राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा अलगधार निर्माण गर्ने प्रयासहरु पनि भएका छन । सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय समाजवादी पार्टी, थरुहट तराइ पार्टी लगायतका दल यसका उदाहारण हुन् । तर, समावेशीकरणको सैद्धान्तिक कसीमा हेर्दा अलगधार निर्माणले समावेशी लोकतन्त्रका आधारलाई भत्काउने र फेरी पनि खाइपाइ आएको वर्गलाई नै फाइदा पुग्ने अवस्था निर्माण गर्दछ । यो नेपालका दलित, अल्पसंख्यक आदिवासी जनजाति तथा तराई मधेशबासीको हितमा छैन । मूलधारको राजनीतिक दलहरुलाई नै समावेशी र जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।

हामीकहाँ शुरु भएको समावेशीकरणको अभ्यास नै उल्टो छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपादेखि नयाँशक्ति सम्मले केन्द्रीय तहमा राम्रै शुरुवात गरेका छन् । तर जति तल्लो कमिटीहरुमा हेर्दै गयो त्यति निराशा लाग्दो अबस्था छ । राजनीतिक दलका केन्द्रीय कमिटीमा सरसर्ती हेर्दा नेपाली काँग्रेसमा ४.७, नेकपा एमालेमा ५.४ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा २.४ प्रतिशत दलितको सहभागिता छ । तर, गाँउ समितिमा औसतमा २ देखि शुन्य प्रतिशत छ । नेता र कार्यकर्ता तलबाट जन्मने र विकास हुने हो । तल्लो तहमा समाबेशीकरण बढाउँदै जानुपर्छ ।

संगठित गर्ने र क्षमता विकास

सिन्धुपाल्चोकको वलेफी गाँउपालिका अन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका गठनको लागि भएको निर्वाचनमा एक दलित महिला सदस्यलाई २० हजार रुपैया दिने भन्दै विपक्षी दलले खाली भोट हाल्न लगायो । सामान्य अर्थमा हेर्दा दलित महिलाले भोट बिक्री गरिन् । हामीले यतिमात्र भनेर छोड्न मिल्दैन । उनी यतिबेला नेकपा एमालेबाट निर्वाचित दलित महिला सदस्य हुन् । एक जना दलित महिला सदस्य हुनैपर्ने कानूनी बाध्यताले उनलाई त्यहाँ पुर्यायो यहाँ विश्लेषण गर्नुपर्ने सवाल यो छ कि उनी नेकपा एमालेको कुन कमिटीमा आवद्ध छन् ? उनले सदस्यता कहिले प्राप्त गरिन् ? उनको क्षमता विकासको लागि कस्ता अवसर प्रदान गरियो ? आदि ।

हामीकहाँ क्षमतादेखि डराउने चलन धेरै छ । समावेशीकरणले समाज र राजनीतिमा रहेको खाडल पुर्नुपर्छ । तर, क्षमता विनाको समावेशीकरणले खाडलमाथि अर्को खाडल तयार गर्छ । हामीले सजीव समावेशीकरण चाहेको हो । अब राजनीतिक दलहरुले महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायतलाई संगठित गर्ने र क्षमताको विकास गर्ने तथा क्षमता अनुसारको जिम्मा दिने सवालमा सानो मन गर्न हुँदैन ।

अबको बाटो
पार्टीहरुले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरेर जनताको बीचमा जानुपर्छ या त हामी सामन्ती जन्मसिद्ध श्रेष्ठता र जातिय, लैंगिक तथा धार्मिक विभेद मान्छौं भन्नु पर्छ । होइन हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं भन्ने हो भने पार्टीको खोल ओढेर विभेद फैलाउनेहरुलाई दण्डित गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र समाबेशी लोकतन्त्रको विकास हुनसक्छ ।

समावेशीकरणलाई छाता जस्तो होइन सोली जस्तो बनाउनुपर्छ । पछाडि पारिएको जात, वर्ग, लिंग र क्षेत्रबाट संगठनमा संगठित गर्ने, उनीहरुको क्षमता विकास र नयाँ अवसर दिनुपर्छ ।