कर्णबहादुर नेपाली (एस.के)
नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि विभिन्न तह र तप्कामा छलफल, बहस तथा अन्तरसंवाद भईरहेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । यसले जनतामा राज्यप्रतिको अपनत्व बढाई देशलाई साझा फूलबारी बनाउन खोजेको छ ।
नेपाल राज्यले विभिन्न संविधान बनायो तर साँच्चै जनताको वास्तविक निर्देशनमा संविधानसभाबाट बनेको यो संविधान नेपालको पहिलो संविधान हो । यसमा विभिन्न मतमतान्तर रहेको भएता पनि जनाधिकारहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रशस्त प्रयास गरेको छ । जनताले वास्तविक रुपमा अधिकार प्राप्त गर्ने मुख्य हतियार भनेको नै जनमैत्री नीति बन्नु र त्यसको प्रभाकारी कार्यान्वयन हुनु हो । यद्धपी राज्यको मूलप्रवाहबाट बञ्चित, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनितिक रुपमा पछाडि पारिएका वर्ग समूदायको हकअधिकार सुनिश्चित भई समतामूलक समाज निर्माणका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यतिबेला स्थानीय तहको निर्वाचन भईरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण जनता त्यसमा पनि दलित समूदायले आफ्नो विशेष अधिकारलाई संस्थागत गर्न ध्यान दिन जरुरी छ ।
यतिबेला सम्पूर्ण दलित समूदायका व्यक्तिहरुले स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख पदमा दावी गर्नुपर्ने र जित्नुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरि आफ्ना आफ्ना दलहरुमा पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । जसमा दलित समूदायका केही उमेदवार निर्वाचित भएका छन् तर जुन हिसावले हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । दलित समूदायका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले भोट बैंकको रुपमा मात्र नभएर नेतृत्व विकासका लागि अगाडि बढाउन खोज्नु सकारात्मक शुरुवात हो ।
खासमा इतिहासलाई संक्षेपीकरण गरी हेर्ने हो भने वर्णमा विभाजित समाज तथा वर्गीय राजनैतिक सामन्ती राज्य व्यवस्थाद्वारा सृजित तमाम समस्याहरु संकेद्रित भएको विशिष्ट खाले समस्या नै दलित समस्या हो । सामान्ती व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न मनुवादी विचारद्वारा निर्देशित भएर वर्णको आधारमा श्रम विभाजन गरियो भने ‘फुटाउ र राज गर’ भन्ने चाणक्य नीतिलाई अनुशरण गर्दै वौद्धिक श्रम, शारीरिक श्रम गर्ने बीचमा विभेदकारी नीति लागू गरियो । कठिन शारीरिक श्रम गर्ने सिपकर्मी शुद्रहरुलाई तल्लो दर्जामा राखेर अछुतको व्यवहार मात्र गरिएन अपितु राज्यले निर्धारण गरेको विभेदकारी नीतिको विरुद्धमा जान खोजेका शुद्रहरुको लागि दण्डनीय कडा कानुनी व्यवस्था समेत गरियो ।
नेपालको सन्दर्भमा राजा जयस्थिति मल्लले समाज व्यवस्था सुधारको नाममा हिन्दु धर्ममा आधारित मनुस्मृति धर्मग्रन्थलाई वैचारिक आधार वनाएर जातीय विभाजन गरी विभेदकारी कानुन व्यवस्थाको शुरुवात गरे । त्यसपछि विभिन्न सामन्ती राजा–महाराजाहरुले जयस्थिति मल्लले स्थापित गरेको विभेदकारी कानूनी व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्दै आए । यसले कथित दलित र गैरदलित समूदायमा विभेदको खाडल यसरी बनायो, कि साना तिना प्रयासले यसलाई मेटाउन त्यति सजिलो छैन । यसरी बनाइएका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाले दलितहरुलाई सदासदाको लागि राज्यको श्रोत, साधन, नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने पहुँचबाट कोशौं टाढा राखेको छ ।
दलित समूदायले विगत देखि भएका विभिन्न ऐतिहासिक आन्दोलनमा सहभागीता जनाउनुका साथै बलिदानी समेत गरेका छन् । नेपालमा बनेका २०४७ पूर्वका संविधानले दलितमुखी प्रावधानको खासै व्यवस्था गरेको देखिंदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दलितको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्नुका साथै समावेशी, समानुपातिक जस्ता प्रावधानहरुको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले दलित समूदायका लागि केही निश्चित प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
समतामूलक समाजका लागि तीन कुराको आवश्यकता छ । पहिलो, राज्यको नीति तथा विद्यमान विभेदकारी मूल्य मान्यतामा रुपान्तरण, दोश्रो सांगठनिक आवाज र निरन्तर लगाव र तेस्रो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरण । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार दलित समूदायको जनसंख्या १३.५ प्रतिशत छ । राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णय गर्ने तहमा दलित प्रतिनिधित्व नगन्य छ । जसका लागि दलित भित्रका पनि दलितहरुको अवस्था, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा रहने दलितहरुको अवस्थालाई समेत विशेष ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले अंगीकार गरेका विभिन्न व्यवस्थाहरु मध्ये स्थानीय तहमा दलित तथा पछाडि पारिएका वर्ग समूदायको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने विषय पनि समावेश छ । दलित समूदाय गास, बास र कपास जस्ता आधारभूत समस्याहरुबाट ग्रसित भएको यस घडीमा राज्यले नीतिनिर्माण गर्दा कम्तीमा युगौंदेखि भोगेको सामाजिक विभेदलाई समुल नष्ट गर्ने खालको संवैधानिक प्रावधान वेगर समानतामुलक समाज निर्माण हुन सक्दैन । विकासका विभिन्न पद्धति तथा तरिकाहरु आएतापनि खास वर्ग, क्षेत्र, लिंग, धर्म र समूदायलाई सम्बोधन हुने खालको नयाँ मोडलमा आधारित विकास पद्धति अपनाउन आवश्यक छ । दलितका मुद्दा कार्यान्वयनका लागि हालको समय अति उपयुक्त छ जसका लागि नागरिकले आफ्नो नेतृत्व तथा अधिकारलाई संस्थागत गर्नका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा दलित तथा पछाडि पारिएका समूदायहरु राज्यबाट वा समूदायबाटै प्रताडित भएको अवस्था छ । हामी दैनन्दिन यस्ता समाचारहरु सामाजिक संजाल तथा संचारका माध्यममा देखिरहेको छौं । यस्ता भेदभावहरुको समूल अन्त्य गर्न र दलित समूदायले आफ्ना अधिकार र विद्यमान सवाललाई सम्बोधन गर्न दलितमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुका साथै गैरदलितहरुको पनि साथ, सहयोग र एकता गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ । नेपालमा दलित उत्थानको सवाल एक अन्तरसम्बन्धित विषय हो । जसका लागि सबै वर्ग, समूदाय र राज्यको सकारात्मक सोच र सहयोगको खाँचो छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्