संविधानमा प्रयुक्त भाषा र राष्ट्रिय एकतामा खतरा

हेमांगराज अधिकारी प्रधान सम्पादक र बद्रीविशाल भट्टराई सम्पादक भएको प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोश पुर्नमुद्रण २०६८ को पृष्ठ ४९९ मा दुरुत्साहन शब्दको अर्थ अनुचित तथा खराव कार्यमा उक्साउने काम, खराब कार्यमा प्रोत्साहन भन्ने उल्लेख छ । यसको मलतब समाज या कानूनको नजरमा गर्न नहुने काम गर्नेतर्फ कसैलाई प्रेरित गर्नु या उक्साउनु हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ को भाग तीनको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक बारे उल्लेख छ । यसको उपधारा २ मा ६ वटा खण्ड छन । ती हुन् क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ख) विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता ग) राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता घ) संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता ङ) नेपालको कुनैपनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता च) नेपालको कुनैपनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता ।

यसै उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश नं १ मा यो पनि भनिएको छ कि खण्ड (क) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात जाती, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु—सम्वन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन ।

उक्त पुष्ट्याईंका केही वाक्यांशहरु जस्तै : जातीय भेदभाव वा छुवछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने र अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने बुभिन्छ । माथि उल्लेख भएको शब्दकोषको सन्दर्भ लिएर कुरा गर्ने हो भने जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दुरुत्साहन नै गर्नु पर्छ प्रोत्साहन होइन । यदि सो कार्यलाई दुरुत्साहन नै गर्ने हो भने जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने उपर किन प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउने ?

यसैगरी, अपराधलाई दुरुत्साहन गर्ने हो प्रोत्साहन होइन । यदि अपराधलाई दुरुत्साहन नै गर्ने हो भने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने उपर किन प्रतिवन्ध लगाउने गरि ऐन बनाउने ? तसर्थ, उक्त वाक्यांशले नै जातीय भेदभाव वा छुवछुतलाई र अपराध लाई संवैधानिक रुपमा प्रश्रय दिएजस्तो देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा २४ को उपधारा ३ ले उत्पति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समूदायलाई उच वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनैपनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन भनिएको छ ।

यसै धाराको उपधारा ४ र ५ मा पनि छुवाछुत र भेदभाव विरुद्घको हकको ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा धारा १७ र २४ एकआपसमा बाझिएको देखिन्छ । किनकी धारा १७ मा भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने उपर मनासिव प्रतिवन्ध लगाउन सकिने भनिएको छ ।

यसैगरी, प्रतिवन्धात्मक वाक्याँश नं. ३ मा भनिएको छ— कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्घ जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भंग गर्ने वा नेपालको सुरक्षामा आ“च पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य, संगठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने वा संघिय इकाई बीचको सु—सम्वन्धमा खलल पर्ने वा जातीय वा सम्प्रदायिक विद्घेष फैलाउने वा विभिन्न जात, जाती धर्म र सम्प्रदायबीचको सु—सम्वन्धमा खलल पर्ने वा केवल जाती भाषा, धर्म, सम्प्रदाय वा लिंगको आधारमा कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने वा नागरिकहरुबीच विभेद गर्ने गरी राजनैतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुलता हुने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरि ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन । यस पुष्ट्याइको पुछारको वाक्यांश हिंसात्मक कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुलता हुने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरि ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने छ । यस लेखमा यसै कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिएको छ ।

कसैले हिंसात्मक कार्यलाई दुरुत्साहन गर्छ भने त्यसलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून किन बनाउने ? यदि कसैले हिंसात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन हुने कार्य गर्छ भने त्यसलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी कानून बनाउने हो । सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकुलता हुने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउने हो न कि कसैले हिंसात्मक कार्यलाई दुरुत्साहन गर्छ भने त्यसलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरी ।

बुद्ध जन्मेको देश, माहात्मा गान्धी जन्मेको देशको छिमेकी देश नेपालको मूल कानूनमा हिंसालाई प्रोत्साहन गर्नेलाई प्रतिवन्ध लगाउने गरि कानून बनाइने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसैगरी, पुष्ट्याईं नं. ४ र ५ मा पनि दुरुत्साहन शब्दको प्रयोग पुष्ट्याईं नं. ३ मा जस्तै गरी प्रयोग भएको छ जो मौलिक हकको प्रतिकूल देखिन्छ ।

यसैगरी धारा १९ मा रहेको सञ्चारको हकको अन्तर्गत उपधारा १ मा ... तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय वा संघीय इकाइ बीचको सु—सम्वन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु—सम्वन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने जातीय छुवछुत एवं लैगिंक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनिएको छ । अपराध, जातीय छुवछुत एवं लैगिंक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउने हो कि त्यस्ता कार्यहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउने हो ? पक्कै पनि त्यस्ता कार्यहरुले प्रोत्साहन नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ ।

अन्तमा, हाल नेपालमा देखिएको र अझै बढ्न सक्ने सम्भावना भएको कमजोर जातीय सहिष्णुता, दण्डहीनता, हिमाल पहाड तराई बीचको बढ्दो दुरी, र नया“ मुलुकी ऐनले नैे बन्देज गरेको छुवछुतको अवशेष हालसम्म क्रियाशिल हुनु संविधानमा भएका यस्तै कमजोरीका फल हुन् भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।

(सुवेदी मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मानविकी र सामाजिकशास्त्र केन्द्रीय क्याम्पस सुर्खेतका क्याम्पस प्रमुख हुन् ।)