२२ पुस । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका लागि गठित दुई आयोगको अवधि थप गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो । 'दुबै आयोगको म्याद थप गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था ऐनमा नभएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो’, उद्योगमन्त्री मीन विश्वकर्माले भने ।
तीन वर्षअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद माघ २६ गते सकिंदै छ । गठन भएको दुई वर्षभित्र काम नसके आयोगको कार्यकाल थप एक वर्ष मात्र लम्ब्याउन सकिने प्रावधान ऐनमा छ । तर तीन बर्ष वित्दा समेत विभिन्न बाहना देखाई आयोगले काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
संक्रमणकालीन मुद्दा किनारा लगाउने कुरा त परै जाओस् पीडितबाट प्राप्त उजुरीमा अनुसन्धानसमेत सुरु हुन सकेको छैन । ऐनकै व्यवस्था बमोजिम २०७३ माघ २६ मा सरकारले दुबै आयोगलाई एक वर्ष म्याद थपिदिएको थियो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, अपहरण, बलात्कार, यातना, घरजग्गा तथा सम्पत्तिको कब्जालगायत गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
यसैगरी बेपत्ता व्यक्तिको छानवीन आयोगले द्वन्द्वका बेला राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन गरी दोषिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।
आयोग बनेपछि न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशामा बसेका द्वन्द्वपीडितहरु आयोगले सिन्कोसम्म नभाँचेको बताउँछन् । उनीहरु भन्छन्- 'आयोगले न्याय दिलाउँछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास पनि छैन ।'
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्