अन्योलमा न्यायिक समिती

१८ माघ । प्रत्येक गांउपालिका र नगरपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा एक न्यायीक समिति गठनहुने व्यवस्था संविधानको धारा २ सय १७ मा उल्लेख छ । नगर उप–प्रमुख तथा गापा उपाध्यक्षले निर्वाचित भएका दुई सदस्य नगर तथा गाउँसभाबाट चुनि ३ सदस्य न्यायिक समितिको गठन गर्नुपर्दछ ।

तर प्रदेश नं ६ का केहि जिल्लाका कतिपय गाँउपालिका तथा नगरपालिकामा सभाबाट न्यायिक समितिका सदस्यहरुलाई चुनिएको छैन । उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिकसमिति स्वत गठन हुने व्यवस्था भएपनि आवश्यक कानुन तथा कानुनि सल्लाहकार अभावका कारण यतिबेला न्यायिक समिति अन्योलतामा रहेको छ ।

कपुरकोट गांउपालीका सल्यानकी उपाध्यक्ष तिला बुढा मगरले कार्यालयमा आउने विभिन्न समस्याहरुलाई व्यवहारिक रुपमा मेलमिलाप गर्नुपरेको बताउंछिन् । उनि भन्छिन्–‘निर्वाचित भएको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि हामीले आवश्यक कानुन तथा कानुनी सल्लाहाकार पाएका छैनौं । जसका कारण न्यायिक समितिको संयोजकको भुमीका निर्वाह गर्न मलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।’

कानुनको अभावका कारण मेलमिलापमै समस्या भएको छ । कतिपय गांउपालिकामा आउने मुद्धाहरु कसरी मिलाउने ? न्यायको निरुपनको वास्तविक ज्ञान नहुँदा कठिनाइ उत्पन्न हुने उनको भनाई छ । कपुरकोट गाउँपालिकामा बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद, पिउने पानीका कारण झगडा भएको मुद्धा आउने गरेको उपप्रमुख बुढाको भनाई छ ।

डुङ्गेश्वर गाउँपालिका दैलेखकी उपाध्यक्ष सिता ज्ञवाली भन्छिन्– ‘नगर तथा गांउपालीकाको न्यायिक समितिमा उपप्रमुख स्वत संयोजक रहने व्यवस्था भएपनि सभाबाट ३ सदस्यीय समिति गठन गर्नुपर्छ तर आवश्यक कानुन, कानुनी सल्लाहकार तथा बजेटको अभावका कारण गठन गर्न सकेका छैनौं ।’ उनले पनि आफुकहाँ आउने समस्याहरुमा मेलमिलाप गरी पठाउने गरेको बताइन् । थपिन् ‘कानुनी आधार बिना नै मिलाएका ति मुद्धा फेरी नफर्केलान् भन्न सकिंदैन ।’

मदिरा सेवन, घरेलुहिंसा तथा पानीका कारण झै झगडा भएका मुद्धा डुङ्गेश्वर गांउपालिकामा आउने गरेको उनको भनाई छ ।

शैक्षिक योग्यता चाँहिदैन ? 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ मा गांउपालिका तथा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक उप–प्रमुख हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २ सय १६ उप–धारा (५) बमोजिम नगर तथा गांउपालीकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागी नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, एक्काइस वर्ष पुरा भएको, गांउ तथा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको भन्ने उल्लेख छ तर कति शैक्षिक योग्यता भन्ने विषयमा संविधानमा उल्लेख छैन ।

तर न्यायिक समितिको संयोजकको भुमिका निर्वाहको लागि र स्थानिय तहको मुद्धा मिलानको लागी केहि न केहि योग्यता चाहिन्छ, यो कानुनी नभई व्यवहारिक पक्ष हो । छार्काताङ्सोङ् गांउपालिका डोल्पाकी उपाध्यक्ष छिरिङ दिहिक गुरुङ्गलाई न्यायिक समितिले के काम गर्छ भन्ने सम्म थाहा छैन । नत उनलाई आफ्नो नाम आंफै लेख्न आंउछ । उनि भन्छिन्– ‘मलाई न्यायिक समितिको बारेमा केहि थाहा छैन । प्रमुखले जे भन्नुहुन्छ म त्यहि गर्छु ।’

अदालचुली गांउपालीका हुम्लाकी उपाध्यक्ष सौमति ऐडि पनि आंफु साक्षर मात्र भएको बताउंछिन् । प्रदेश नं ६ मा यस्ता धेरै नगर र गांउपालीका छन् जहां न्यायिक समितिमा संयोजक भएर काम गर्न सक्नेमा आफैलाई पनि विश्वास छैन । आफ्नो नाम सम्म लेख्न नसक्ने न्यायिक समितिको संयोेजकले के कति काम गर्न सक्लान ? हेर्न बाँकि छ ।