१९ माघ । तीन ठूला विद्यार्थी संगठनले छाउपडी प्रथाको विरुद्धमा अभियान शुरु गरेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा समेत रुढीवादको कारण विद्यमान छाउपडी प्रथाबाट महिलाहरु प्रताडित हुनुपरेको भन्दै उनीहरुले यस्तो अभियान शुरु गरेका हुन् । उक्त अभियान छाउपडी प्रभावित प्रदेश नम्बर ७ र ६ का जिल्लाहरुमा सञ्चालन गरिएको हो ।
अभियान अन्तर्गत अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष नविना लामा, नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाही र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष विजय गौतम लगायतको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको टोलीले माघ १७ गते अछाम, १८ गते दैलेख र १९ गते सुर्खेतमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।
शुक्रबार सुर्खेतमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा विद्यार्थी नेताहरुले छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा मातहतका मन्त्रालयमा दवाव दिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनीहरुले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जुन घरमा छाउगोठ बनाएर अलग बसेका छन्, त्यस्तो घरमा वृद्ध भत्ता, पोषण भत्ता, नागरिकता सिफारिस, जन्म दर्ता जस्ता स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराउने खालका नियम बनाउने तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न निर्देशन गर्न लगाउने छौं ।’
नेविसंघका उपाध्यक्ष शाहीले संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पाठ्यक्रममा छाउपडी कु–प्रथाबारे ज्ञान दिलाउने जस्ता विषयवस्तु समावेश गर्न लगाउने बताए । यसैगरी उक्त टोलीले छाउ बसेकै कारण ज्यान गुमाउने घरका अविभावकलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत कारबाही गर्ने कानून निर्माणका लागि सरकारलाई दवाव दिने जनाएको छ ।
‘अहिले पनि महिलाहरु प्राकृतिक रुपमा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्नुपर्ने हुँदा उनीहरुले नारकीय जीवन जीउन बाध्य भएका छन्’, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष लामाले भनिन्, ‘छाउपडी अन्त्यका निम्ति काठमाडौंका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुसंग छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु गर्नेछौं ।’
अनेरास्ववियु प्रदेश नम्बर ६ का सह–इन्चार्ज कल्पना थापाले यस अभियान अन्तर्गत छाउपडी समस्या भएका सबै जिल्लाहरुमा स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग विभिन्न खालका गतिविधि गर्ने जानकारी दिइन् ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्