१९ माघ । रुकुम (पूर्व) जिल्लाको सदरमुकाम सरकारले पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका –१२ कोल गोलखाडामा तोकेपछि सुरु भएको रुकुमकोटको आन्दोलन अहिले शान्तिपूर्ण रहेको छ । आम हड्तालकै रुपमा जारी आन्दोलनले सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र सर्वोच्च अदालतले पनि सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएपछि आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाईएको हो ।
अस्थायी रुपले कामकाज गर्दै आएको रुकुमकोटमै सदरमुकाम कायम हुनुपर्ने माग दावी गर्दै अधिवक्ता गणेश हमालसहित स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधीस दीपक कार्कीको एकल इजलासले हाललाई गोलखाडा सदरमुकाम तोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
आदेशपछि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अगाढि बढाईएको संघर्ष समितिका संयोजक नन्दलाल शर्माले बताए । विहीबारसम्म पूर्ण रुपले सबै ठप्प रहेकोमा अदालतको आदेशपछि आशावादी बनेको भन्दै सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरु खुला गरेको, यातायात सेवा पनि ३ घण्टामात्र बन्द गर्ने, बजार पनि २ घण्टा मात्र बन्द गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।
रुकुमकोट प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा भने को को आए, को को गए भन्ने चेकजाँच कायम रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २४ सै घण्टा शान्तिपूर्ण धर्ना पनि भईरहेको उनको भनाई छ । ‘हामीलाई अन्याय भएको छ, यसलाई सरकारले पनि पुर्नविचार गर्नुपर्दछ ।’ उनले भने, ‘अन्यथा राम्रो हुँदैन ।’
माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जिल्लाको सदरमुकाम गोलखाडा तोकिएपछि सोही दिन रातीदेखि रुकुमकोटमा रुकुमकोटमा आन्दोलन सुरु गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णपछि सदरमुकाम तोकिएको गोलखाडा र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले भने खुसीयाली मनाएका थिए । तर अदालतको आदेशपछि उनीहरुले सरकारले सदरमुकाम तोकेर पनि ल्याउन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
‘सरकारले सदरमुकाम त तोकिसकेको थियो, तरपनि तिमीहरुले ल्याउन सकेनौ भनेर हामीलाई जनताले गाली गर्न थालेका छन्,’ नेकपा एमाले रुकुम पूर्वका अध्यक्ष सतमान पुनले भने,‘सबै हिसाबले पछि पारिएको हाम्रो क्षेत्रका सर्वसाधारणले कानूनको कुरा बुझ्दैनन्, अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेपछि झन अन्यौलता थपिएको छ ।’ अब मुद्दा अदालतमा गईसकेकोले पूर्वी रुकुमका सबै जनतालाई न्याय हुने गरी अदालतले न्याय दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रतिक्षामा आफूहरु रहेको उनले बताए ।
प्रतिकृया दिनुहोस्