२२ माघ । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रहरी र शिक्षकलाई शहीद घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोगको कार्यकाल सकिएकाले एक वर्ष म्यद थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए।
बस्नेतका अनुसार सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको म्याद समाप्त भएकाले पुनः चार महिना म्याद थप्ने निर्णय समेत भएको छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्