कहाँ कहाँ हुनुपर्छ महिला सहभागिता ?

महिला सहभागिता कहाँ ? भन्ने प्रश्न आज टड्कारो बनेको छ । उत्तर खोज्ने हो भने जुलुसमा, र्‍यालिमा, उप वा सह मानिएका गैर कार्यकारी पदमा, सभा वा सम्मेलन आदिमा मात्र भेटिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, दोस्रो जन आन्दोलन र नेपालको संविधान २०७२ को मर्म त्यसो होइन । यी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सही ढंगबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

हालसम्म प्राय पुरुषले नेतृत्व गरेका स्थानहरुमा समावेशी नेतृत्वको चयन गर्दा केही आदरणीय नेतृत्वदायी पुरुष महानुभावहरुको जिम्बेवारी नरहन सक्छ । त्यसो त पिछडिएको लिङ्ग, वर्ग र क्षेत्रले कहिल्यै मौका नपाउने खतरा हुन्छ । यो नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदकारी राज्य प्रणालीमा ल्याइएको परिवर्तन हो यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । महिला र पुरुषको समान सहभागिताका लागि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि तपशिल बमोजिमका स्थानहरुमा अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ ।

पहिलो सदस्यता
सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत र जनसंख्याका आधारमा ५० प्रतिशत त्यसक्षेत्रको प्रवेशद्वार सदस्य बन्नु पर्ने हुन्छ । सदस्य नभएर नेतृत्वमा आउन सम्भव छैन । यो विषय झट्ट हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ तर पार्टीको सदस्यता, संख्या तथा कमिटि संख्या हेर्दा हामी एक तिहाए पुगेका छैनौं । यो नै पहिलो र अनिवार्य गर्नु पर्ने काम हो ।

दोस्रो सम्पत्ति
सम्पत्तिको विषयमा कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले पैतृक सम्पत्तिकै कुरा आउँछ । छोरी अर्काको घरमा जाने भएकोले अंश दिनु हुँदैन भन्ने परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचले आमा, बुवा र छोरीहरुलाई बलियो गरी गाँजेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरा छोरीको समान अधिकार कानूनी रुपमा व्यवस्था भएको एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो । मुलुकी ऐन ११ औं संशोधन देखि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, नेपालको संविधान २०७२ ले समानताको व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो सोचमा परिवर्तन भएन । छोरीहरुले पनि बढ्ता उदारता देखाउने अंश लिँदा माइतीसंग सम्बन्ध नमिठो हुन्छ र दाजु भाईसंग कटुता हुन्छ जस्ता कायर अभिव्यक्ति आउँछ । हुनत आमा बुवाले कमाएको सम्पत्तिले छोराछोरीलाई पुग्दैन तर सम्पत्तिमा छोराछोरीलाई समान हक व्यवहारिक रुपमा हुने हो भने कुनै पनि कार्य गर्ने सहासको विकास हुन्छ ।

सम्पत्ति थोरै भएपनि छ भन्ने कुराले आँट र साहस बढ्छ । छोरीलाई माइतीको नजिक राखेमा माया हुँदैन भन्दै मायाको लोभमा अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । यो पुँजीवादी चिन्तनमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । यसको अर्थ महिलाले पिता र पतिको सम्पत्तिमा दावि गर्ने होइन । मुलतः सम्पत्ति स्वयम्ले आर्जन गर्ने हो तर त्यसको आधार पैतृक सम्पत्ति नै हो । अब आउने पुस्ताले पुर्खाले भोगेको परनिर्भरताको अवस्था व्यहोर्नु नपरोस् ।

यसो त महिलाहरु पैतृक सम्पत्ति नपाएकै कारण निरीह भएका हुन त ? त्यसो पनि होइन । हाम्रो सत्ताले राज्यले महिलाले गरेको कामको कुनै मुल्याङ्कन गरिदिएन । महिला १८ घण्टा मेहनत गरेर घरायसी काम गर्ने तर त्यसको राष्ट्रिय आयमा गणना नहुने अर्थात श्रम र पसिना महिलाको, स्वामित्व पुरुषको भयो । सम्पत्तिमा स्वामित्व कायम गरौं यसका लागि महिलाहरु पनि इमान्दार अनुशासित, परिवार र समाजप्रति उत्तरदायी बनौं । स्वामित्व एकल होइन, संयुक्त कामय गरौं । सम्पत्तिमा समान हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गरौं ।

तेस्रो, सत्ता
सत्ता भन्ने वित्तिकै सरकार, निर्णायक स्थान, नेतृत्वदायी भुमिकामा पुग्नु हो । आज कानून अनुसारको व्यवहार नहुनुका पछाडि सत्तामा महिलाको उपस्थिति कमजोर हुनुले हो भन्न सकिन्छ । बलात्कृत हुँदा, घरनिकाला हुँदा, सौता व्यहोुर्न पर्दा, पशु झैं चुटिनु पर्दा, दाइजो नलिएको पीडा भोग्दा सहेर बस्नु पर्ने अवस्था छ । सहने सिमा पार गरेपछि उजुरी गर्‍यो, त्यहाँ पनि मेलमिलापकै पक्षमा जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा योग्य र सक्षम भएर नेतृत्वदायी, निर्णायक स्थानमा लैंङ्गिक समानता हुनुपर्दछ ।

चौथो, शक्ति
मथि उल्लेख गरिएको छ कि, सदस्य, सम्पत्ति र सत्ता यी स्थानमा सहभागिता तथा निर्णायक तहमा नेतृत्वदायी भुमिकामा पुग्न सफल भएमा त्यहाँ शक्ति आर्जन हुन्छ । शक्ति सन्तुलित रुपमा विभाजन गरिनु पर्दछ । शक्ति केन्द्रीकृत तथा एकाङ्की ढंगको भएका कारण लैङ्गिक दृष्टिकोणमा महिलाको हातमा शक्ति छैन । जहाँपनि हाम्रो अनुरोध हुन्छ निर्णायक भुमिकामा महिला नभएको कुरा । यो रिक्ततालाई पुरा गर्नका लागि आधारभुत तहदेखि योजनाबद्ध ढंगबाट शक्तिमा पुग्नु पर्छ ।

वर्तमान समयमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले गरेको समावेशी सहभागिताको कारण केही सकारात्मक संकेतहरु देखा परेका छन् । यस अवधिमा महिलाहरुले सम्बन्धित विषयमा विज्ञता, सिप, क्षमताको विकास गर्नु छ । यो व्यवस्था स्थायी होइन, यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ । भविष्यमा प्रतिस्पर्धामा जानै पर्छ । योग्य, सक्षम नेतृत्वका लागि पनि यसो हुनु जरुरी छ । यसका लागि तथा जिम्मेवारी प्राप्तिका लागि आत्तिएर पनि हुँदैन ।

सम्बन्धित क्षेत्रको विधि प्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरुप धैर्यतापुर्वक इमान्दार भएर व्यक्तिगत कार्य कुशलता र संस्थागत व्यवस्थापनबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ । नीति, विधि र विचारबाट परिचालित हुनु पर्छ । कुनै व्यक्तिको निगाहाले कुनै स्थान प्राप्त हुँदैन । भएपनि क्षणिक हुन्छ । हाम्रो भुमिका, निर्णयले एउटालाई न्याय गर्दा अन्य चारजनालाई मर्का नपरोस भन्ने हुनुपर्छ । सचेततापूर्वक दुर्गुम बस्ती, निम्न वर्गीय जनताको जीवनलाई सम्झेर निर्णय गरिनु पर्छ । निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता हो । यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन ।

(लेखक ६ नम्बर प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य हुन् ।)