सरकारले शान्ति अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ : द्वन्द्वविद् भण्डारी

चिरन्जीबी भण्डारी द्वन्द्वअध्येता हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत द्वन्द्व, शान्ति र विकास विषयका उप–प्राध्यापक भण्डारीसंग सेरोफेरोले द्वन्द्व र शान्ति अध्ययनको महत्व बारे कुराकानी गरेको छ । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा द्वन्द्व र शान्ति अध्ययनको शुरुवात किन भयो? यसको क्षेत्र र आवश्यकताको औचित्य, नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट बुझ्न र यसलाई सफल बनाउन यस अध्ययनको भूमिका लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।

नेपालमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनको शुरुवात कहिलेदेखि भयो? यसको आवश्यकता किन छ?

नेपालमा २०५२ सालदेखि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व भयो । २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र विद्रोही दल माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य गर्यो ।

द्वन्द्वबाट करिब १७००० व्यक्तिको ज्यान गयो । हजारौं व्यक्ति विस्थापित भए । खर्बाैंको भौतिक पूर्वाधारहरु क्षति भए । उघोग, व्यावसाय, पर्यटन लगायतका विविध क्षेत्रमा द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर देखियो ।

२०६४ सालमा द्वन्द्वका विभिन्न आयामको अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नेपालमा पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन कार्यक्रमको शुरुवात गरेको हो । सेमेष्टर प्रणालीमा आधारित यो कार्यक्रम त्रिविको गहना बन्यो । समसामयिक विषय भएकाले पनि विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बन्यो ।

जसको श्रेय तत्कालीन द्वन्द्वका पक्षहरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व, बौद्धिक जमात र विशेषतः मानविकी र सामाजिकशास्त्र संकायका डीन प्राडा रमेशराज कुँवर तथा मानवशास्त्री डा. शौभाग्य शाहलाई जान्छ ।

उक्त प्राज्ञिक कार्यक्रमको साझेदार संस्थाहरु नर्वेजियन युनिर्भसिटी अफ लाइफ साइन्स, श्रीलंकास्थित रुहुना र इस्टर्न विश्वविद्यालय पनि यसका भागीदार हुन् । कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्राडा विशाल सिटौला लगायत यसमा संग्लन स्वदेशी र विदेशी बिज्ञहरु र सहयोगी दाताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

त्रिविबाटै उत्पादित जनशक्तिले अन्य विश्वविद्यालयहरुमा यस्तो कार्यक्रमको शुरुवात गरे । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थापनासंगै २०६९ सालदेखि सुर्खेतमा द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन कार्यक्रमको शुरुवात भयो । त्यहाँ स्नातक र स्नातकोत्तर दुबै तहमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । यसका अलावा अन्य विश्वविद्यालयले पनि कुनै न कुनै किसिमले द्वन्द्व र शान्तिका आयामहरुको बारेमा अध्यापन गर्दै आएका छन ।

द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनको क्षेत्र के हो अर्थात् यसले कस्ता बिषय वस्तुहरुलाई समेट्छ ? यसका ग्य्राजुएट (उत्पादित जनशक्ति) हरुले के के गर्दैछन् ?

यो बिषयको क्षेत्र अलिक विस्तृत र व्यापक छ । मुख्यतः यो कार्यक्रम विश्वविद्यालयका नियमित कार्यक्रमहरुभन्दा भिन्न छ । यसले द्वन्द्वका कारणहरु र समाधानका विधिहरु, यसका औजार, द्वन्द्वग्रस्त देशका घटना अध्ययन, शान्ति सुशासन, प्राकृतिक श्रोत साधनको व्यवस्थापनसंग सम्बन्धित मुद्दाको व्यवस्थित अध्ययन गर्छ ।

यसका अलावा राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव अधिकार र मानवीय कानुन, शान्ति र निशस्त्रीकरण, द्वन्द्व न्यूनीकरण, नियन्त्रण, व्यवस्थापन र शान्ति निमार्ण लगायतका पक्षहरुको अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिन्छ । यसले व्यक्तिदेखि विश्वस्तरीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषय समेट्ने भएकाले पनि यो सान्दर्भिक र युग सुहाउँदो प्राज्ञिक विषय बनेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई हेर्ने हो भने ग्य्राजुएटहरुको पृथक पहिचान छ । यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपालको लडाकू समायोजन सचिवालय, शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय शान्ति समितिहरुमा रहेर शान्ति निमार्णमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । अधिकांश व्यक्तिहरु सम्बन्धित क्षेत्रमा नै क्रियाशील छन ।

आवद्धताका हिसावले हेर्ने हो भने ग्य्राजुएटहरु स्वदेशी एवं विदेशी विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन, अनुसन्धान तथा छात्रवृत्ति हासिल गरी स्वदेशी एवं विदेशी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । मुलुकभित्रैका सुरक्षा निकाय, सरकारी सेवा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरुमा पनि धेरैजना कार्यरत छन् ।

कतिपय निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र विकास साझेदार संस्थाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मिडिया र उद्यमशीलताको क्षेत्रमा समेत क्रियाशील छन् । महत्वपूर्ण कुरा के भने यसबाट उत्पादित जनशक्ति कामको खोजीमा भौतारिनु पर्दैन । बरु कामलेनै उनीहरुलाई खोज्दै आइपुग्छ ।

यो बिषय पढिसकेपछिको तपाईंको अनुभूति कस्तो छ ?

मैले स्नातक तहसम्मको अध्ययन स्याङ्जाबाट गरें । स्नातक पढदै गर्दा त्यहाँ म अशल शासन क्लव जिल्ला समन्वय समितिमा आवद्ध थिएं । उक्त समितिबाट द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिहरुको पुनर्स्थापना लगायतका दबाबमूलक कार्यक्रमहरुमा सहभागि हुन्थें । त्यसैले पनि मलाई द्वन्द्व र यसको प्रभावका बारेमा जान्ने रहर थियो । 

स्नातकोत्तर पढ्न काठमाडौं आउँदासम्म पनि मलाई यस बिषयका बारे खासै जानकारी थिएन । जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र वा अंगे्रजी भर्ना हुनका लागि किर्तिपुर पुगें तबमात्र यस विषयबारे थाहा भयो । विश्वविद्यालयले भर्खरैमात्र यस बिषयको अध्यापन शुरु गरेको रहेछ ।

विषय र प्रणाली दुबै नयाँ भएकाले रुची जाग्यो । भर्ना भएं । नियमित कक्षा, समारोह र सेमिनारहरुमा विज्ञ र प्राध्यापकहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्दै पढ्दा अनौठो लाग्यो । जसले मलाई बिषयगत ज्ञान र सीप सिकायो । विस्तारै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी पनि भएं । जसले सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारिक रुपमै सिक्ने अवसर दियो । संगसंगै गहन सैद्धान्तिक अध्ययन थालें । ती सबै कुरा पछि काम लागे ।

सम्बन्धित विषयमा यहाँको ऐतिहासिक कार्यअनुभव छ । त्यसबारे पनि अलिकति बताइदिनु न ।

एमए पास भएपछिका पछिल्ला ७ बर्ष मैले शिक्षणका अलावा विभिन्न परियोजना र संरचनामा रहेर काम गर्ने अवसर पाएं । सोसल साइन्स बहाः अन्तर्गत रहेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका लागि सहकार्यात्मक नेतृत्व र संवाद कार्यक्रमका लागि अनुसन्धान सहायकको भूमिकामा काम गरें ।

त्यो जम्मा ३ महिनाका लागि थियो । तर अनुसन्धानका क्रममा मैले तराई र पूर्वी पहाडका जिल्ला घुमें । नेपालमा सहकार्यात्मक नेतृत्व र संवादको विद्यमान अवस्था, क्षमता र संरचनाबारे अध्यययन थियो त्यो । लगत्तै म इन्टरनेशनल अलर्टको अनुसन्धान छात्रवृत्ति अन्तर्गत नेपालमा सामूदायिक मेलमिलाप कार्यक्रमको अध्ययन गरें ।

द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन पढेकै कारण मैले माओवादी सेनाका लडाकूहरुको रेखदेख, समायोजन र पुनर्स्थापना सम्बन्धी बिशेष समितिको सचिवालयमा रहेर साढे दुई बर्ष काम गरें । पूर्व लडाकूहरुको अवस्था अनुगमन, पुनःवर्गीकरण, स्वैच्छिक अवकास, पुनर्स्थापना सहजीकरण र हतियार संकलन लगायतका काम कम चुनौतीपूर्ण थिएन । सचिवालयका अनुभवी सदस्य तथा संयोजक बालानन्द शर्माबाट धेरै सिक्ने अवसर पाएं ।

उक्त भूमिकाबाट मलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग मानिएको लडाकूहरुको व्यवस्थापनको राजनैतिक तहको रणनीतिक निर्णय देखि प्राविधिक तहमा हुने कार्यान्वयन स्तरका छलफल अन्तरक्रिया र वास्तविक कार्यान्वयनका विविध पक्षलाई गहिरो ढंगबाट बुझने अवसर मिल्यो । यो नै मेरा लागि अहोभाग्य हो ।

लडाकू व्यवस्थापन कार्य सफलता पूर्वक सम्पन्न भएपश्चात् मलाई आफ्नो काम प्रतिको सन्तुष्टि र आत्मविश्वास बढ्यो । यसमा मैले पढेका कुराले धेरै हदसम्म सयहोग भयो । यो काम आफैमा ऐतिहासिक र पृथक जिम्मेवारी भएकाले मेरो जीवनभरका लागि यो एउटा स्वर्णीम अनुभव भएको छ ।

म पूर्व लडाकाका विषयमा विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान र उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कामहरुमा समेत सहभागी भएको छु । युएसएआइडिको सहयोगमा प्रो पब्लिकद्वारा सञ्चालित लडाकूदेखि शान्ति निमार्तासम्म कार्यक्रममा तालिम, अनुगमन र मूल्याँकन संयोजकका रुपमा १८ महिना काम गरें । जसले मलाई समूदायस्तरमा एक्सपोज दियो ।

 माओवादी लडाकूको हतियार संकलन कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्दै भण्डारी । तस्बिर : इकान्तिपुर डट कम

शान्ति प्रकृया पश्चात् नेपालमा द्वन्द्व र शान्ति बिषयको औचित्य कम हुँदै गएको हो ?

वास्तविकता त्यस्तो होइन । तपाईंको प्रश्नले द्वन्द्व र शान्तिका सम्बन्धमा हाम्रो बुझाईमा पनि केही अन्तर हो कि भन्ने अनुभूति भएको छ । वास्तवमा द्वन्द्व मानव जीवनमा अपरिहार्य कुरा हो ।

द्वन्द्व आफैंमा नकारात्मक कुरा पनि होइन । यो पूर्वाग्रह रहित तरीकाले कुनै सवालमा केन्द्रित भएर गरिने स्वस्थ असहमति हो । द्वन्द्वले समाज विकासलाई गति दिन्छ । यसले स्वस्थ छलफलको माग गर्नुका साथै मुलुक परिवर्तन गर्न सिर्जनशील अवसरहरु समेत प्रदान गर्दछ । एक हिसाबले कुराकानी मिलाउन सिक्ने कला पनि हो यो ।

समस्या त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला द्वन्द्वले हिंसाको रुप लिन्छ । शान्ति भनेको हिंसाको अन्त्य मात्र होइन । यो व्यापक र गहन छ । योहान ग्याल्टनले शान्तिलाई सकारात्मक र नकारात्मक भनी छुट्याएका छन् । उनका अनुसार हिंसाका श्रृंखलाको अन्त्य नकारात्मक शान्ति र हिंसाका श्रृंखलाका साथै संरचनागत हिंसाको अन्त्य सकारात्मक शान्ति हो ।

यसवाट के बुझन सकिन्छ भने द्वन्द्व र शान्तिको औचित्य मानव समाज रहेसम्मै रहन्छ । शान्ति न्यायसंग पनि जोडिने भएकाले यसले नसमेट्ने कुरा कमै छन् । हामीले चलनचल्तीमा रहेको राजनीतिक द्वन्द्वलाई मात्र द्वन्द्व अध्ययनको क्षेत्र भनेर बुझ्नु हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा  शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका विभिन्न विषय शान्तिका क्षेत्र हुन् । जसमा लडाकूहरुको व्यवस्थापन, संविधान निमार्ण, राज्यको पुनःसंरचना, द्वन्द्वको समयमा नष्ट भएका संरचनाको पूनःनिर्माण, संक्रमणकालीन न्याय आदि प्रमुख छन् । यसका अलावा सम्बोधन गर्नुपर्ने संरचनागत हिंसामा गरिबी, अशिक्षा, लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रिय विभेद, श्रोत साधनहरुको असमान वितरण आदि छन् ।

द्वन्द्व र शान्ति जस्तो महत्वपूर्ण बिषयका ग्य्राजुएटहरुको ज्ञान र सीपलाई राज्यले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ ?

आजको विद्यमान अवस्थामा लोकसेवा आयोगले कुनै पनि पदका लागि द्वन्द्व, शान्ति र विकासमा अध्ययन गरेको व्यक्तिले मात्र आवेदन दिने गरी सरकारी सेवाका लागि विज्ञापन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विगतमा जनशक्तिको अभाव थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनसंगै केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ भागमा बाँडिएको छ । विभिन्न तहको क्षेत्राधिकार, त्यहाँ रहेका प्राकृतिक श्रोत साधनको वितरण र उपयोग तथा सिमित श्रोतबाट असिमित आवश्यकता पुरा गर्नु जहिल्यै चुनौतीको विषय हो । राज्यका विभिन्न क्षेत्र तथा सामाजिक एकाईबीच हुने तनावको पहिचान, विश्लेषण, तथा पूर्वानुमान गर्न पनि विज्ञहरुको आवश्यकता हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व समाधान गर्ने विधि थाहा नपाएर समस्या हुन्छ । हाल द्वन्द्व समाधानमा जित जित विधिको विकास भैसकेको छ । अतः द्वन्द्वको निराकरण, न्यूनीकरण र समाधान गर्न तथा द्वन्द्व विश्लेषण, द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी संवाद, वार्ता, मेलमिलाप लगायत विधिहरुको प्रयोग गर्न राज्यले यस्तो जनशक्तिको परिचालन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसका अलावा संगठनभित्र रहेका द्वन्द्वको विश्लेषण तथा समाधान खोज्न पनि यस्तो जनशक्ति सहायकसिद्ध हुन्छ ।

स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कानुन, लेखा, सामाजिक विकास, महिला बालबालिका, वन, शिक्षा सम्बन्धी अधिकृत सरह बिषयगत ज्ञान प्राप्त व्यक्तिहरु मात्र प्रतिस्पर्धी रहने गरी शान्ति अधिकृतको दरबन्दी सिर्जना गरेमा सरकारी सेवाका लागि इच्छुक दक्ष जनशक्ति राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ । यसले स्थानीय शान्ति समितिको खारेजीसंगै रिक्त स्थानीय तहमा शान्तिको संरचनाको समेत पूर्ति गर्छ ।