कर्णाली प्रदेशले तयार पार्‍यो प्रदेश सभा नियमावली

२३ फागुन । कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०७४ तयार भएको छ । मस्यौदा समितिले बुधवार प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीलाई तयार नियमावली बुझाएको हो ।

 "प्रदेश सभालाइ संचालन, व्यवस्थित र यसको काम कार्वाहीलाइ चुस्त दुरुस्त गर्नको लागी यो नियमावली तयार पारिएकाे हाे"

प्रदेश सभालाइ संचालन, व्यवस्थित र यसको काम कार्वाहीलाइ चुस्त दुरुस्त गर्नको लागी यो नियमावली तयार गरिएको मस्यौदा समितिका सभापति सांसद सीता नेपालीले जानकारी दिइन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९४ ले दिएको अधिकार अनुसार सो नियमावली तयार गरिएको मस्यौदा समितिका सभापति नेपालीले बताइन् । उक्त नियमावलीमा २२२ नियम ८ अनुसुची र २५ परिच्देछ रहेको छ ।

यस नियमावलीमा ४ वटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलोमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति रहेको छ जसको कार्यक्षेत्रहरु प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग र सरकारका कामकाजको अनुगमन गर्ने रहेको छ ।

यसैगरी दोस्रोमा सार्वजनिक लेखा समिति रहेको छ जसको कार्यक्षेत्रमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश मानव अधिकार आयोग बाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा तथा प्रदेश लेखा परिक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन र बेरुजु फछ्यौट सम्वन्धी अधिकार रहेको छ ।

तेस्रोमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति रहेको छ जसको कार्यक्षेत्रमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रलाय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

चौथो समितिमा सामाजिक विकास समिति रहेको छ जसमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार सम्वन्धी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

उक्त मस्यौदा समितिको सभापतिमा सांसद सीता कुमारी नेपाली, सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठ, सांसद धर्मराज रेग्मी, सांसद तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सांसद मिना सिंह रखाल, सांसद यज्ञबहादुर विसी र सोशिला शाही रहेका छन् ।

संविधानको धारा १९४ को व्यवस्था के छ ?
प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि : प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरुको गठन, काम, कारबाही र समिति सम्वन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउनेछ । त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्नेछ ।