'पराजुली प्रकरण'ले उब्जाएको अन्यौल

१ चैत । उमेर हदको प्रमाण पुगेको भन्दै न्याय परिषदको सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त गरेसंगै विभिन्न कोणबाट कुराहरु भएका छन् । परिषदको सचिवालयले बुधबार एक पत्र लेखी पराजुलीलाई गत साउन २१ देखिनै पदमा नरहेको जानकारी गराएको थियो ।

बुधबारै प्रधानन्यायाधीश पराजुली नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ खुवाउन शीतल निवास पुगेका थिए । शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुनुअगावै परिषदले पठाएको चिठी सोसल मिडियामा सार्वजनिक भैसकेको थियो ।

यसले पदमुक्त भैसकेपछि पनि शपथ खुवाउनुले बैधानिकता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने बहस छेडेको छ भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफू पदमुक्त नभएकोले नियमित काममा फर्कने बताएका छन् । यद्धपी विभिन्न भेटघाटपछि उनी बिहिबार पराजुली सर्वोच्च गएनन् ।

यससंगै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले बिहिबारको इजलास तोकेका छन् । जोशीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै पराजुली अब भूपु भएको बताएका छन् ।

अर्कोतिर प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई पदमुक्त गर्ने तरीका कानुनी ढंगले नै फितलो भएको बताईको छ । न्यायपरिषदले न्यायाधीसको वर्खासीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने संबैधानिक प्रावधान छ । यद्धपी न्यायपरिषदको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले गर्छन् । पराजुलीलाई पदमुक्त गरिएको पत्रमा सचिवालयको बैठकले पदमुक्त गरेको जनाएको छ ।

पाँचवटासम्म जन्ममिति भेटिएको प्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रकरण न्यायालयको इतिहासमा कालो दागको रुपमा रहेको छ । अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिने संस्थाभित्रै चरम अन्याय भएको कुरा न्यायालयका कर्मचारीहरुले पनि बताउँदै आएका छन् । नाम नखोल्ने शर्तमा जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले सेरोफेरोसंग भने, 'पराजुली प्रकरणले न्यायालयको गरीमा घटेको छ । हामीलाई अदालतमा काम गर्छौं भन्न पनि लाज लाग्छ ।'

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले इजलास तोकेसंगै इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्चका आठ जना न्यायाधीश पनि बिहिबारै काममा फर्केका छन् ।

गोपाल पराजुली प्रकरण यतिमा मात्र सिमित छैन । उनले आफ्नो कर्तुत ढाकछोप गर्न नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई समेत अपमानजनक व्यवहार गरे ।न्यायलयको इतिहासमा एकै दिन मुद्दा दर्ता, वहस र फैसला सुनाई अनसनमा बसेका केसीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरी पक्राउ गर्ने आदेश दिए ।

पराजुलीले पदको दुरुपयोग गरी आफैं पक्ष भएको मुद्दाको सुनुवाई आफ्नै इजलासमा तोके । यतिमात्र होइन सर्वत्र विरोध हुँदा पनि पराजुलीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी राजीनामाको सहज बाटो छोडेर आफ्नो विरुद्ध लेख्ने मिडियाको विरुद्ध लागे ।

पराजुली प्रकरणले नेपालको न्यायिक इतिहासमा कालो दाग लागेको छ । पराजुली पदमुक्त हुनुमा विभिन्न राजनीतिक कारणहरुपनि यससंगै जोडिएर आएका छन् । उनले गरेका फैसलाहरु राजनीतिक रुपमा आग्रही रहेको भन्दै विरोध समेत भएका थिए ।

न्यायालयभित्र भएको चरम बेथितिको जनस्तरमा समेत खुलेरै बहस हुने गरेको थियो । जनता विभाजित भएका थिए । बार विभाजित थियो । मातहतका न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।

पराजुली पदमुक्त त भएका छन् तर न्यायलयसंगै जोडिएर आउने विभिन्न खाले बेथितिका प्रश्न अझै हल भएका छैनन् । उनलाई पुरानै मितिमा पदमुक्त गर्ने न्याय परिषदको सचिवालयले आजसम्म के हेरेर बसेको थियो भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनेको छ ।