१३ चैत । कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले न्यायिक समितिलाई पूर्णता दिएको छ । चैत ७ देखि १३ सम्म सञ्चालित दोस्रो नगरसभाबाट न्यायिक समिति गठन गर्नुका साथै पाँचवटा ऐन पारित गरिएको छ ।
समितिको संयोजकमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल तथा सदस्यहरुमा रामकुमारी थापा र टोपबहादुर रास्कोटीलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरिएको नगरपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नगरपालिकाकाले उक्त जानकारी दिएको हो ।
यसअघि सम्पन्न पहिलो नगर सभाले दुईवटा ऐन पारित गरिसकेको छ । पारित भएका सातै ऐन पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।
मंगलबार पारित भएका ऐनहरुमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्याविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४, शिक्षा ऐन, २०७४, सहकारी ऐन, २०७४, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४, र न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने न्यायिक समिति ऐन, २०७४ छन् । पहिलो नगरसभाले आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार सर्वसम्मत रुपमा सभाबाट लेखा समिति संयोजकमा बलबहादुर रोकाय, सदस्यहरुमा उपेन्द्रबहादुर खड्का र डम्बरबहादुर नेपालीलाई चयन गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले स्रोत र साधनको अभावमा पनि स्थानीय सरकार चलाउनु परेको बाध्यता भएको बताएका छन् ।उनले भने, ‘स्रोत र साधन हामीसंग कम छ, तर जनतालाई स्तरीय सेवा दिनुछ । जनताले पाउने सेवा समएमै पाएनन् भने स्थानीय सरकारको औचित्य रहंदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकार चलाएका छौं ।’
नगरको आगामि सभाबाट स्वास्थ्य ऐन पारित गर्ने तयारी भैरहेको पनि सुवेदीले बताए ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्