१५ बैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा लागिपरेको छ । कर्णाली प्रदेशको शनिवार बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकबाट विभिन्न विधेयकहरु स्वीकृत गरि प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णयहरु गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको बैठकवाट आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न केही परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्वन्धि विधेयक २०७५ तर्जुमाका लागि आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक २०७५ तर्जुमा का लागि आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र प्रादेशिक सहकारी ऐन २०७५ तर्जुमा गर्नका लागि भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्