२४ बैशाख । कम लागतमा बन्न सक्ने आयोजना भारतलाई दिनु गलत भएको माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्ट्रिय अभियानले जनाएको छ । परियोजना सम्बन्धि २०७१ असोज १ गते भएको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा लादिएका धेरै कुराहरु देशको हित बिपरित भएको समितिले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई तिन बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउदै समितिका अध्यक्ष भरत शाहिले भने ‘माथिल्लो कर्णालीका लागि भारतिय कम्पनी जिएमआर संग सरकारले गरेको सम्झौता जायज छैन । पीडिए सम्झौताअनुसार हस्ताक्षर गरेको दुईवर्ष भित्र आयोजनाका लागी लगानी जुटाउनु पर्ने भएपनी, जिएमआरले समयमा लगानी नजुटाई पुन म्याद थप गरी काममा चरम लापरवाही गरेको छ । यो हाम्रो प्रदेको जनताको हित विपरित छ ।'
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ 'माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागि जिएमआर संगको सम्झौता खारेज गर्नुपर्यो । राकम कर्णालीलाई मेघासिटीको रुपमा विकास गर्ने केन्द्रसरकारको निर्णाय उपयुक्त छैन, माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको जलासय निर्माण गर्दा राकम डुबानमा पर्न र कर्णालीको तिरमा सहरीकरण गर्दा कुनैपनी अवस्थामा प्राकृतिक प्रकोपले ठुलो हानी पु¥याउने सम्भावना भएकोले राकम मेगासिटीको लागी उपयुक्त नभएकोले यसको गहीरो सम्भाव्यता अध्ययनका लागी कर्णाली सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।'
ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहक मुख्यमन्त्री नरेश भण्डारीले समितिले राखेका मागहरु जायज भएको भन्दै प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने मागहरुलाई आवश्यक छानविन गरी कार्य अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका गरे । 'मुलुकको हितविपरित सबै प्रकारका गतिविधि तथा परियोजनाका विषयमा सबै मन्त्रालयहरु बसेर छलफल गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने छौं ।’ उनले थपे ‘प्रदेशले समेट्न सक्ने र मिल्ने सबै प्रकारका विषयलाई सम्बोधन गर्नेछौं ।’
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्