२६ बैशाख । कर्णाली प्रदेश मैत्री कानुन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाइ सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन् । ६६ औं राष्ट्रिय कानुन दिवशको अवसर पारी आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका जंगबहादुर डाँगीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा कर्णाली प्रदेशका अवसर र चुनौती तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरुलाइ समेटिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै कार्यवाहक मुख्य मन्त्री तथा आन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले समृद्ध कर्णाली निर्माणको लागि कार्यान्वयन गर्न सकिने माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले यस तर्फ प्रदेश सरकार लागीपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । भण्डारीले कानुन निर्माणको क्रममा सवै तह र तप्काका व्यक्ति र निकायहरुको सुझावका आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा भौतिक योजना मन्त्री खड्कबहादुर खत्री, पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा लगायत सांसदहरु पद्मा खड्का, राजु नेपाली, मुख्यन्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रम उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधिस जिवन अधिकारीको सभापतित्व र मन्त्री नरेश भण्डारीको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस्