५ जेठ । सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ कर्णाली प्रदेशको पहिलो साधारण सभा वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका ४० वटा रेडियोको सम्मेलन समेत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णालीको संचार माध्ययमले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने 'सवैलाइ श्रमको सम्मान गर्न रेडियोले सचेतना फैलाउनु पर्छ ।' शाहीले स्रोत र साधन भएर पनि गरिवी, कुसंस्कार र अभावमा बाँचिरहेका नागरीकहरुको सर्वाङगीण विकासको लागि काम गर्नुपर्ने बताए ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि राज्य मन्त्री गोकुल बास्कोटाले संचार क्षेत्रमा देखिएका बेथिती अन्त्य गरेरै छाड्ने बताए । सामुदायिक र व्यवसायिक रेडियोको प्रकृति उस्तै देखिएकोले सुधार ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सामुदायिक रेडियोहरु दुर दराजका नागरिकहरुको आवाज बनेको र अझै समय सापेक्ष विभिन्न सामाजिक सवालहरु उठान गरिरहनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली सरकारका आर्थिक मामीला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सामुदायिक रेडियोहरु समाजमा रहेका व्याप्त कुरीति र कुसंस्कार अन्त्यका लागि लागिरहनुपर्नेमा जोड दिए ।
अकोरावका अध्यक्ष सुवास खतिवडाले लोककल्याण कारी विज्ञापन समानुपातिक नभएको गुनासो गरे । उनले सरकारले रेडियो र पत्रिकालाइ फरक किसिमले हेरेकोले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री ले धारणा राखेका थिए ।
साधारण सभा अकोराब कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रमेश गौतमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । भेलाले ९ बुदे कर्णाली घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।
सामुदायिक रेडियोहरुको
कर्णाली घोषणा–पत्र
कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा २०७५ जेठ ५ गते सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ कर्णाली प्रदेश समितिको आयोजना गरिएकोे अकोराब कर्णालीको प्रथम साधारण सभा र कर्णाली रेडियो सम्मेलन तपसिलका ९ बुदें कर्णाली घोषणा–पत्र जारी गर्दछ ।
१) दुर दराजका नागरिकलाई राज्यका सबै तहका सूचना प्रवाह गर्ने काम नेपालका सामुदायिक रेडियोले मात्रै गरिरहेका छन् । तर देश सघिय संरचनामा गएसँगै तिनै तहको प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ल्याएको स्थानीत तह सञ्चालन निर्देशिकाले स्थानीय तह मार्फत सरकार आफैले रेडियो सञ्चालन गर्ने नभएर सामुदायिक रेडियोलाई कुनै न कुनै ढंगले अंकुस लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थालाई तत्काल संशोधन गरी सबै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी तथा सहकार्य गर्न कर्णालीका हामी सबै सामुदायिक रेडियो आब्हान गर्दछौं ।
२) २१ औं शताब्दीको सूचना र सञ्चार प्रविधिको यूगमा निर्विकल्पीक सञ्चार माध्यमको रुपमा स्थापित भएका कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक रेडियो र रेडियोकर्मीहरुका सबै प्रकारका क्षमता विकास गर्न विशेष कार्यक्रम (मानविय, सामाग्रीय र प्राविधिक क्षमता) को व्यवस्था सहित स्रोत सहितको अधिकार सम्पन्न कर्णाली सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको गठन गर्न स्थानीय तह, कर्णाली प्रदेश सरकार, संघिय सरकार र सम्बद्ध निकायसँग यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
३) भौगोलिक विकटता, सूचना र सञ्चार प्रविधिका अन्य माध्यम नभएको कर्णालीमा अनियमित विद्युत आपूर्ति, सिमित बजार, चट्याङ्ग जस्ता प्राकृतीक विपत्तीको सामना गर्दै नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिरहेका कर्णालीका सामुदायिक रेडियोले खेलेको भूमिकाको कदर गर्दै सथासक्य समानुपातिक विज्ञापन नीति लागु गेरर नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, सूचना विभागद्धारा प्रदान गर्ने विज्ञापन प्रदान गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
४) कर्णाली प्रदेशमा स्थापित भएका सामुदायिक रेडियोमा प्रयोग हुने सञ्चार सामग्री (मिक्चर, ट्रान्समिटर, एण्टेना, टावर, रेकर्डर, कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा टेलिफोन बिल, भिस्याट फोन, सवारी साधन जस्ता सामग्री) को खरिद गर्दा अकोराबको सिफारिसमा ५० प्रतिशत सहुलियत तथा भञ्सार छुटको नीतिगत व्यवस्था गर्न र सञ्चार सामाग्री खरिदमा प्रेस काउन्सील, मिडिया विकास कोषले दिदैं आएको १० प्रतिशत ब्याज अनुदान सहुलियतलाई कर्णाली प्रदेशका सबै सामुदायिक रेडियोको हकमा सतप्रतिशत वृद्धी गर्न यो सम्मेलन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सील, मिडिया विकास कोष समक्ष आग्रह गर्दछ ।
५) सूचना विभागबाट रेडियोकर्मीलाई प्रदान गरिने प्रेस पास, सबै प्रकारका रेडियोहरुका लाइसेन्स र इजाजत नविकरण, रोयल्टी सम्बन्धित जिल्लाबाटै सम्पन्न हुने नीतिगत व्यवस्थाकालागि सम्मेलन नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
६) कर्णाली प्रदेशका हामी सामुदायिक रेडियोहरु प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग विकास साझेदारका रुपमा सहकार्य गर्न तयार छौं । यसकालागि स्थानीय देखि प्रदेश स्तरसम्म विकास र सामाजिक विकृती विरुद्धका अभियान सञ्चालनमा सहकार्यकालागि उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्न यो सम्मेलन स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।
७) नयाँ संरचनासँगै अहिले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारले विभिन्न नीति नियमहरु बन्ने क्रम चलिरहेको छ । तर सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा सबै तहका सरकारले निर्माण गर्ने कानुनमा सामुदायिक रेडियोको अर्थपूर्ण पहिचान सहित प्रदेश स्तरमा सामदायिक रेडियोको व्यवस्थापन, वृद्धी विकास र नियमनकालागि प्रदेश स्तरिय सञ्चार प्राधिकरण स्थापनाको पहलका लागि यो सम्मेलन प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछ ।
८) कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ लाई सफल पार्न कर्णाली प्रदेशका हामी सबै सदस्य सामुदायिक रेडियोहरु प्रतिवद्ध छौं । सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्यका लागि तयार छौं । साथै यस कर्णाली प्रदेशमा रहेका प्राकृतिक, धार्मिक, र साँस्कृतिक, पर्यटकिय क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्मेलन सबै तहका सरकारको ध्यानकर्षण गर्दछ ।
९) कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक रेडियोहरुको अवस्था, संभावना र चुनौतीका बारेमा छलफल गर्दै सम्पन्न भएको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ कर्णाली प्रदेशको प्रथम साधारण सभा र कर्णाली रेडियो सम्मेलन सफल पार्न आफ्नो गौरवमय सहभागिता जनाउनु हुने कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री मा. महेन्द्रबहादुर शाही, नेपाल सरकारका प्रवत्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि राज्यमन्त्री मा. गोकुल बास्कोटा, कर्णाली प्रदेशमा मा. मन्त्री ज्यूहरु, सामुदायिक रेडियोे प्रसारक संघका अध्यक्ष श्रद्धय शुवास खतिवडा, महासचिव गोविन्द देवकोटा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधी, विरेन्द्रनगर नगरापालिकाका प्रमूख देवकुमार सुवेदी तथा उपप्रमूख मोहनमाया ढकाल, प्रदेश सरकारका सचिव प्रति सम्मेलन आभारी छ । यसैगरी कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने नेपाल पत्रकार महासंघ तथा अन्य सञ्चार सम्बद्ध कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधि लगायत प्रदेश मातहतका सम्पूर्ण सदस्य सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधिहरु, आवास तथा कार्यक्रम स्थलको लागी सहयोग गर्ने होेटल सिटी भ्यू, होटेल नमस्ते नेपाललाई सम्मेलन हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
धन्यवाद !
प्रतिकृया दिनुहोस्