१५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सबै मन्त्रालयको कामको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यलयले गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यलय, योजना आयोग, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यलयको बजेट बिनियोजनका बिषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचार निर्मूल गरी सुशासनको अनुभुति दिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यलयले अुनगमन गर्न लागेको प्रम ओलीले बताए । विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना आयोगको पुनर्गठन गरिएको पनि उनले संसदसमक्ष जानकारी गराए ।
सरकार नयाँ ढंगले अघि बढेकोले मानिसहरुलाई सरकारको चाल बुझ्न मुस्किल भएको उनको भनाइ छ । भने- 'सधैं हिडिरहेको बाटो अध्याँरोमा पनि हिड्न सकिन्छ । नयाँ बाटो हिंड्दा उज्यालोमा पनि डर लाग्छ । कतै घुमाउरो छ कि, लडिन्छ कि भनेर । अहिले सरकारका कामहरु पनि त्यस्तै हो । नयाँ ढंगले काम अघि बढाउँदा के हुन्छ ? कस्तो हुन्छ ? भनेर अलमल परेको हो ।'
लोकतन्त्र कसैले किस्तीमा उपहार दिएको नभई आफूहरुले संघर्ष गरेर ल्याएको हुनाले यसमा कसैलाई शंका नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वस्त पारेका छन् । सरकारको विरोध गर्न अधिनयाकवाद आउँछ भनेर केहीले नयाँ थेगोको विकास गरेको पनि उनले बताए ।
भूकम्प पछिको पुननिर्माणलाई गति दिन सरकार लागिपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
अस्पताल भित्र नारा जुलुस गर्ने, अत्यावश्यक ठाउँमा हड्ताल गर्ने जस्ता कार्य सरकारका लागि सह्य नहुने पनि उनले बताए । तर, सरकारले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई भने लगाम नलगाउने प्रष्ट पारे ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्