१८, असार । कर्णाली प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समधान सम्बन्धी गठनादेश २०७५, स्वीकृत गरेको छ ।
यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समधान सम्बन्धी गठनादेश, २०७५ का लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठनका लागि प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
समितिमा कर्णाली प्रदेशका सातवटा मन्त्रालयका सचिव र ३ जना विज्ञहरु रहने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् ।
प्रतिकृया दिनुहोस्