१९ असार । कर्णाली प्रदेश को मंगलबार बसेको ३० औं बैठकबाट कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सर्वसम्मतले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश स्थानिय तहका पदाधीकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा जेठ १७ गते छलफलका लागी पेश भएको थियो ।
विभिन्न समएमा संसदमा दफावार छलफल र विषयगत समितीको बैठकको निर्णय बमोजिम मंगलबार संसदमा विधेयकमा संशोधन प्रस्ताब सहित आन्तरिक मामीला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । यसअघि तोकीएको तलबभन्दा केहि तलमाथी गरी विषयगत समितीले तलब निर्धारण गरेको हो ।
संसदमा पेश गरीएको कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत स्थानिय तह गाँउपालीकाका अध्यक्षको तलब ३० हजार ५ सय, उपाध्यक्षको २५ हजार, वडा अध्यक्षको १९ हजार, कार्यपालीका सदस्य को लागी १० हजार र वडा सदस्यका लागी ५ हजार तोकीएको छ ।
यसैगरी नगरपालीकाका प्रमुखको तलब ३४ हजार, उपप्रमुखको लागी ३० हजार, वडा अध्यक्षको २० हजार, कार्यपालीका सदस्यको लागी ११ हजार र वडा सदस्यको लागी ६ हजार रुपैयां तोकीएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको लागी ३६ हजार, उपप्रमुखको लागी ३४ हजार र सदस्यहरुको लागी १२ हजार तोकीएको छ ।
विधेयकको दफावार छलफलमा भाग लिंदै सांसद गुलाबगङ्ग शाहले गांउपालीका तथा नगरपालीकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागी तलबमा बिभेद भएको बताएका छन् । उनले भने ‘ गांउपालीका तथा नगरपालीकाका प्रमुख जती काममा खटिनुहुन्छ त्यत्तिकै रुपमा उपप्रमुखहरु समेत खट्ने भएकोले तलबमा भिन्नता हुनु हुंदैन ।
उपप्रमुख तथा उपाअध्यक्षहरु कानुनी रुपमानै न्यायिक समीतीको संयोजक हुने व्यवस्था छ । त्यसैले पनी प्रमुख र उपप्रमुखको लागी दिईने सेवासुविधा बराबर गरिनुपर्दछ ।’ त्यस्तै छलफलमा भाग लिंदै सांसद रातो कामीले स्थानिय तहका पदाधिकारीहरुलाई मर्यादाक्रम अनुसारको तलब दिनुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै सांसद गणेशप्रसाद सिंह, सांसद हिमबहादुर शाहि र सांसद पद्मा खड्काले छलफलमा भाग लिएका थिए । यसअघि तोकीएको तलबमा केहि घटाएर कर्णाली सरकारले स्थानिय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको तलब तोकेको छ । कर्णाली प्रदेशको आगामी बैठक बुधबार दिउसो १ बजे सम्मका लागी स्थगित भएको छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्