Birendranagar Municipality

‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै

रासस
‘बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ’ योजना लोकप्रिय हुँदै

१ साउन । प्रदेश २ को सरकारले बालिका तथा किशोरीलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन ल्याएको बेटी पढाऔँ, बेटी बचाऔँ योजना पर्सा तथा बारा जिल्लामा लोकप्रिय हुँदै गएको छ । ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत पर्सा जिल्लाको पोखरीया नगरपालिकाले ल्याएको ‘बालिका स्वर्णिम योजना’ प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्दै लोकप्रिय हुन थालेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

 

पर्सा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा यो योजना लागू भएपछि बालिका तथा किशोरीका अभिभावकले उत्साहपूर्वक सो योजनाअन्तर्गत छोरी जन्मिएपछि जन्म दर्ता गर्ने, विद्यालय पठाउनुको साथै दाइजो प्रथाजस्ता विकृति अन्त्य हुनेमा बल पुग्ने बताएका छन् । स्थानीय सरकारको यस्तो नीतिले गर्भमै छोरीलाई मार्ने सामाजिक विकृति अन्त्य हुने, सानैमा विवाह हुने तथा दाइजो प्रथाजस्ता कुरीतिलाई अन्त्य गर्न सहयोग गर्नेछ ।

 

पोखरीया नगरपालिकाले ल्याएको ‘बालिका स्वर्णिम योजना’अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रभित्र छोरी जन्मिएमा ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएमा बालिकाका लागि २० वर्ष उमेरसम्ममा रु १० हजारको एकमुष्ठ बीमाको व्यवस्था गरेको छ भने २० वर्षपछि मात्र छोरीको विवाह गरेमात्र सो जम्मा भएको बीमा रकम दिने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि जन्मदर्ता गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।

 

हामीले यो योजना लागू गरेपछि जन्मदर्ता गराउनेको संख्या बढ्नुको साथै छोरीलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास हुनुको साथै दाइजो प्रथा उन्मूलन हुने विश्वास गरिएको पोखरीया नगरपालिकाका उपप्रमुख सलमा खातुनले बताइन् । यो योजना जिल्लाका अन्य स्थानीय निकायले पनि लागू गर्नुपर्नेमा खातुनले जोड दिइन् । उनका अनुसार उक्त योजनाले बालिका, किशोरी र महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्य हुनेछ ।

 

यसैगरी, ‘बेटी पढाऔँ बेटी बचाऔँ’ योजनाअन्तर्गत बारा जिल्लाको प्रसौनी गाँउपालिकाले पनि छोरी जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गरी प्रमाणपत्र लिने अभिभावकलाई रु १० हजारको दरले २० वर्षसम्म जन्मेको छोरीको नाममा बैंकमा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको अधिकारकर्मी श्यामबाबु यादवले बताए ।

 

बालविकासको न्यूनीकरण, छोरीलाई उचित शिक्षा दिनमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास त्यहाँका जनप्रतिनिधिले लिएका छन् । नेपाल अधिराज्यको सविधानले पनि बालिका, किशोरी तथा महिला माथि हुने सबै थाले विभेदको अन्त्य गरी उनले पढ्न र बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले यो योजनाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो ।


यद्धपी यी योजना विवादरहित भने छैनन् । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ का सभापति दीपेन्द्र चौहानले यसलाई बजेट सक्न ल्याइएको योजना भएको बताएका छन् ।

२०७५ साउन १ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्