अख्तियारमा धेरै उजुरी सुर्खेतबाट

८ साउन । गत आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा धेरै उजुरी सुर्खेत जिल्लाबाट परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतको कार्यालयमा सोही जिल्लाबाट धेरै उजुरी परेको हो । मंगलबार कार्यालयले आर्थीक वर्ष २०७४/७५ मा गरेको काम सार्वजनीक गर्ने उद्देश्यले आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उक्त तथ्याङ्ग सार्वजनीक गरिएको हो ।

आर्थीक वर्ष २०७४/७५ मा सुर्खेतका मात्रै १ सय ६४ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका छन् । ती मध्ये १ सय ४० फछर्यौट भएका छन् भने २४ वटा उजुरी बांकी रहेका छन् । त्यस्तै दैलेख जिल्लामा परेका १ सय ४७ उजुरी मध्ये १ सय २३ फछर्यौट र २४ वटा उजुरी बांकी रहेका छन् ।

जाजरकोटमा ९७, कालीकोटमा ९५, हुम्लामा ५८, सल्यानमा ४९, रुकुम (पश्चिममा) ४४ वटा, जुम्लामा ३८, मुगुमा ३२, डोल्पामा २२ तथा कर्णाली प्रदेश बाहेकको जिल्ला रुकुम पुर्वमा सबैभन्दा कम ५ वटा उजुरी परेको कार्यालयले तथ्याङ्ग सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगमा परेका प्राप्त उजुरीमा विद्यालयको भवन गुणस्तर नभएको, छात्रवृत्ति रकममा दुरुपयोग भएको, पाठ्यपुस्तक वितरणमा अनियमितता भएको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेको तथा शिक्षक कर्मचारी नियुक्तिमा अनियमितता भएको जस्ता उजुरी अख्तियारमा परेका छन् ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता, उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको काम गुणस्तरहिन, स्थानिय तहको आन्तरिक आएको विनियोजन र खर्च अपारदर्शि भएको लगाएतका, भवन, सडक, औषधी खरीद, नक्कली विल बनाएको जस्ता उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै ६ वटा विगो अर्थात आरोपपत्र दायरमा १ करोड ९ लाख ४९ हजार ४ सय ९१ रुपैया, असुल उपर ११ लाख ७३ हजार ९ सय ९१ र रंगेहात पक्राउ परेका बाट ४ लाख १ हजार रुपैयां फेला पारेको जानकारी कार्यालयले दिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख रविलाल पन्थले आवश्यक जनशक्तिको अभाव भएका कारण काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए छन् ।

अबको एकवर्ष स्थानिय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुलाई के गर्दा भ्रष्ट्राचार हुन्छ र कती सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा प्रशिक्षण दिने योजना कार्यालयको रहेका जानकारी दिएका छन् ।

आयोगमा केहि मन्त्रालयले भ्रष्टा«चार गरेको उजुरी समेत परेकोले अनुसन्धान अगाडि बढाईसेको जानकारी समेत प्रमुख पन्थले दिएका छन् । आर्थीक वर्ष २०७४÷७५ मा आयोगमा ५ सय ११ उजुरी परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।