१० साउन । प्रदेश सरकारले कर्णालीको विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्न कर छुटको योजना अघि सारेको छ ।
बिहिबार सम्पन्न प्रदेश सरकारको बैठकले लगानी आकर्षित गर्न वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवं अन्तराष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्न उक्त योजना ल्याइएको हो । यसका लागि गर्न प्रदेश सरकार आफैले वार्ता, संवाद र सहमति गर्न पाउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता विमला केसीले बताइन् ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकार तत्पर छ । यसका निजी क्षेत्रवाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यवाट संकलन हुने कर र राजश्वमा १० वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था गरिदिन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको केसीले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि पनि नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरेको छ ।
वैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने र सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाँउपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको केसीले बताइन् ।
प्रवक्ता केसीका अनुसार आजको मन्त्रीपरिषद वैठकले प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्वन्धमा वनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्