१३ साउन । वीरेन्द्रनगर ७ इत्रामकी लक्ष्मी दमाइको परिवार ४ वर्षदेखि महिला प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमा पालमुनी बस्दै आएकी छन् । २०७१ साल साउन २९ गते राती आएको बाढीले लक्ष्मीको घर बगाएपछि लक्ष्मीको ८ जनाको परिवार पालमुनि बसिरहेको छ ।
बाढी गएको वर्ष विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरे । नेताहरुले पनि धेरै आश्वासन बाँडे । तर पछिल्लो समय कतैबाट केही पनि नपाएको लक्ष्मीको गुनासोे छ । भन्छिन्, ‘आशै आशमा हाम्रो चार वर्ष बितिसक्यो अझै आश मरेको छैन । आश्वासनले हामी बाढीपीडितको पेट भरियो अब पुनर्बास गरिदिनुपर्छ ।’ केन्द्रीय सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई बेवास्ता गरेको महशुस गरेकी लक्ष्मीलाई प्रदेश सरकारले पुनर्बास गर्छ भन्ने आशा छ ।
गत साउन ६ गते बसेको कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाढीपीडितलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि समिति गठन गरको खबरले पीडितहरुमा आशाको सञ्चार भएको छ । उनीहरु आफूहरुलाई सरकारले जग्गा सहित घर बनाईदिनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
महिला प्रशिक्षण केन्द्रमै पालमुनी बस्दै आएका नरबहादुर रोकायले आफूहरु प्रदेश सरकारको भरमा परेको सेरोफेरोलाई बताए ।
पीडित रुपा सिंह पनि नेताहरुले चार वर्षसम्म आश्वासन मात्रै दिएको भएपनि अब प्रदेश सरकारले पुनस्र्थापना गर्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएको बताइन् ।
कसरी काम गर्छ त बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीलाई उच्च स्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिको संयोजक तोकेको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार एक वर्ष भित्रमा पीडितले राहत पाएको महशुस हुनेगरी समितिले काम गर्नेछ ।
‘तत्कालका लागि समितिको पहिलो बैठक दुई दिन भित्रैमा बस्छ र कार्यविधि बनाई अगाडि बढ्छौ । यो समितिको अधिकार पूर्णरुपमा क्षती भएकाहरुको समस्या समाधानको लागि मात्रै हो’, मन्त्री भण्डारीले सेरोफेरोसंग भने ।
बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले प्रदेश सरकारको निति अनुरुप कामलाई अगाडि बढाउने बताउंछन् । उनका अनुसार स्थलगत अनुगमनबाट बास्तविक बाढीपीडित पहिचान गरेर मात्रै समितिले पुनर्बासको व्यवस्था गर्नेछ ।
साविकको हरिहरपुरका बाढी पीडित तथा बाढीपीडित सुर्खेतका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र पुरीले भने बाढीपीडितलाई घर र जग्गा मात्रै नभइ कृषि गर्नको लागि ३ देखी ५ कठ्ठासम्म कृषि गर्नका लागि जमिन दिनुपर्दछ ।’ स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारसम्मले सुर्खेतका बाढीपीडितका सम्बन्धमा सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ ।
बराहताल गाउँपालिका २ का वडाअध्यक्ष युवराज कार्की भन्छन्, 'आंशिक क्षति तथा जोखिममा परेका बाढीपीडितहरु पूर्णरुपमा घरबास गुमाएका भन्दा पीडित छन् । त्यता पनि प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।'
बराहताल ८ गिरीघाटमा पूर्ण क्षती भएका ७२, आंशिक क्षति भएका २८ घर र जोखिमका परेका १२ घर रहेको रामचन्द्र पुरीले जानकारी दिए ।
महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा भने १८ घर बाढीपीडित बस्दै आएका छन् । गत साउन ६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितहरुको पुनर्स्थापनाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उच्च स्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ ।
यो समितिले चाहिँ अब केही गर्छ कि? यही आशामा छन् सुर्खेतका बाढीपीडितहरु ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्