जोशी अस्वीकृत भएसंगै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजी, बारको खेद

१८ साउन । संसदीय सुनुवाइ समितिले दिपक जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा उनलाई अस्वीकृत गरको हो ।

सुनुवाई भएको ८ दिनसम्म समितिले निर्णय दिन नसक्दा जोशी प्रधानन्यायाधीश बन्ने वा नबन्ने भन्नेबारे अनेक अड्कल गरिएका थिए । सहमति जुट्न नसकेपछि समितिले शुक्रबार प्रकृयामै गएर उक्त विषय टुँगो लगाएको हो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो ।

जोशी अस्वीकृत भएको सम्बन्धमा कानुन व्यवसायीहरूको संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले खेद व्यक्त गरेको छ। बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयले स्वतन्त्र न्यायलयमा हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'राजनीतिक आस्थाको आधारमा समिति विभाजित भइ मतदानको प्रकृयासम्ममा पुगेको विषय अत्यन्त दुखद र खेद जनक छ । सुनुवाइ समितिको उक्त निर्णयले स्वतन्त्र न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको देखिन्छ।'

समितिका सदस्य एवं सत्ताधारी दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुका पछाडि केही महत्वपूर्ण कारणहरू रहेको बताए। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘उहाँले सुनुवाइका क्रममा न्याय क्षेत्रमा ठोस अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन, उहाँका आचरण र इमान्दारिताबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि सन्तोषजनक जवाफ दिन सक्नुभएन।’

भट्टराईले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुको अर्को कारण उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्म मिति पनि सन्देहात्मक भएको बताए। ‘त्यस विषयमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र जवाफ पेस हुन सकेन,’ भट्टराईले भने, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि उहाँको कार्यसम्पादनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।’

सुनुवाइका क्रममा जोशीले आगामी दिनमा काम गर्न सक्ने दृष्टान्त पेस गर्न नसक्नु अर्को कारण रहेको भट्टराईले बताए। ‘त्यही भएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरीमामय पदमा उहाँलाई स्वीकृत गर्ने कुनै आधार र प्रमाण नभएकाले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ भट्टराईले भने।

संबैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाई हुने संबैधानिक व्यवस्था छ । सुनुवाई समितिले यसरी कारण खोलेर अस्वीकृत गरेको यो पहिलो घटना हो ।

प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएपनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदासम्म जोशी कायम मुकायम रहनेछन् । राजीनामा नगरेमा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिपछि पनि उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहिरहन सक्छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले डेढ महिनाअघि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। संविधानमा उच्च नैतिक चरित्र भएका र सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ।

यसैबीच अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश को बन्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ३ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको थियो।

जोशीबाहेक ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमसेर राणाको नाम परिषद्ले पठाएको थियो। संवैधानिक परिषद्ले अब यीनै दुईमध्ये एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्छ। न्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल आउने पुस १६ गतेसम्म छ।

त्यसपछि उनले उमेरहदका कारण अवकाश पाउने छन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ। न्यायाधीश राणा भने ६१ वर्ष पुगे। उनको कार्यकाल २०७९ साल मंसिर २८ गतेसम्म छ।