अर्थपूर्ण समावेशीकरणको आवश्यकता

टीका दाहाल

राज्य संचालनका सबै तहका निर्णय प्रकृयामा कुनै पनि भेदभाव विना विकासको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका पछाडी पारिएका सिमान्तकृत समूदायका नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्नु सांचो अर्थमा समावेशीकरण हो । समानताका दृष्टिकोणले हेर्दा २०४६ सालमा पुनः प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात संविधानतः नागरिकहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए । २०४७ को संविधानले जनता स्वतन्त्र रुपमा बोल्न, लेख्न, आफूले रोजेको पेशा व्यवसाय गर्न, संघ संस्था खोल्न, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्वतन्त्र रुपमा हिंडडुल गर्न तथा रेडियो टेलिभिजन र छापाहरुको स्थापना र संचालन गर्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गर्‍यो ।

संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्दै जनतामा देखिएको सक्रियता र सकारात्मक पहल हेर्दा विकासमा निकै ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ । यद्धपी सबै जनतालाई व्यवहारिक रुपमा समान अधिकारको प्रत्याभूति गराउन सकेको देखिएन । जसले सक्यो ऊ मात्र लाभान्वित भएको पाइयो । केही मात्रामा विकास त भयो तर महिलाका, दलित, मधेसी, जनजाती, मुस्लिम, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत वर्ग र समूदायको सशक्तिकरण र समान रुपमा राज्य संचालनका निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।

६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि समानुपातिक समावेशीकरणको सवालले महत्व पाएको छ । समावेशीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सीमान्तकृत वर्ग समूदायको सहभागीतामा राम्रो उपलव्धी भएको छ । सरकारका विभिन्न निकाय, राजनीतिक दलहरु, दातृ निकायहरु तथा सामाजिक संघसंस्थाले समेत महत्वका साथ यसलाई लागू गरेको पाईन्छ । पछाडी पारिएका वर्गको क्षमता अभिबृद्धिमा यी निकायहरुले आन्तरिक र वाह्य रुपमा लैंगिक तथा समावेशीकरण नीति निर्माण गरी विषय विज्ञ समेत तोकेर जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका वर्ग समूदायलाई लक्षित गरी निर्धारण गरिएका विशेष आरक्षित कोटाहरुमा पनि समावेशीकरणको नाममा पहिल्यैदेखि अवसर पाइरहेका, शिक्षित, पहुँचवाला, शहर केन्द्रीत व्यक्तिहरुकै हालीमुहाली भइरहेको पाइन्छ ।

समावेशीकरणको कुरा गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशीकरणको पनि उत्तिकै महत्व छ । अपाङ्गता जुनसुकै भूगोल, लिंग, जातजाति, धर्म सम्प्रदायमा रहेको पाइन्छ । अपाङ्गता कति बेला कसलाई हुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुंदैन । तसर्थ अपाङ्गताको समावेशीकरण राज्यका सबै तहमा हुनु जरुरी छ । हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सन्दर्भमा परिवार तथा समाजमा र स्वयं व्यक्तिमा आएको सचेतना र परिवर्तनलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ र अन्य नेपाली कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समावेशीकरणसम्बन्धी उचित प्रवन्ध गरिएको छ । विशेष गरी लोकसेवा आयोगमा पाँच प्रतिशत आरक्षण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण तथा परिचयपत्र को व्यवस्था, भौतिक संरचना तथा संचार निर्देशिका, २०७०, संशोधित समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ पारित भईसकेको छ । यसैगरी सूचना तथा संचारको क्षेत्रमा समेत प्रेस काउन्सिलको अपाङ्गता सम्बन्धी सभ्य भाषा प्रयोग गरौं भन्ने निर्देशिका र दूरसंचार प्राधिकरणको अपाङ्गतामैत्री निर्देशिका जारी भएको छ ।

निर्वाचन आयोग र वातावरण मन्त्रालयमा लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण समिति, समावेशी शिक्षा परिषद र स्वास्थ्य विभागमा अपाङ्गता कार्यदल गठन भएका छन् ।
तर, व्यवस्थापिका संसद तथा राज्यका निर्णायक तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व शुन्य प्रायः छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यदाकदा सहभागीता गराइएता पनि देखाउन मात्र गरिएको अनुभुति हुन्छ उनीहरुलाई प्रमुख पदहरुमा र निर्णायक भूमिका दिइएको हुंदैन किन कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सक्षमतालाई विश्वास गरिंदैन । ह्वील चेयर प्रयोगकर्ताका लागि अपाङ्गता मैत्री भौतिक वातावरण नहुँदा, दृष्टिविहीनका लागि सहयोगी र सूचनामा पहुँच नहुँदा र बहिरा व्यक्तिका लागि सांकेतिक भाषा दोभाषेको व्यवस्था नहुँदा आफ्ना विचार राख्नबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

अझ बौद्धिक अपाङ्गता र अति असक्त र पूर्ण असक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो आफै प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् उनीहरुका अभिभावक वा संरक्षकको महत्व र पहिचान हुन सकेको छैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरु अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सवालमा नीति निर्माता, राजनीतिक दलका नेताहरु र मानव अधिकारकर्मी र संचार माध्यमहरुको दृष्टिकोण अधिकारमुखी बन्न सकेको छैन । उनीहरुले अरुले सरह सक्रिय रुपमा योगदान दिन सक्छन् वा बौद्धिक स्तरका पदहरु हाँक्न सक्छन् भन्ने विश्वासको संकट देखिन्छ ।

अपाङ्गता भित्र पनि महिलाको अवस्था निकै नै नाजुक रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सुरक्षा तथा बैवाहिक स्थितिलाई हेर्दा पूर्णरुपमा अधिकारबाट बञ्चित भएको पाइन्छ । अपाङ्गता भएका महिला घर भित्रै, समाज र राज्यबाट समेत हेपिएका छन् । कानुन र व्यवहार दुबै तरिकाले तेस्रो दर्जाको नागरिक सरह जीवनयापन गर्न वाध्य छन् । विश्वव्यापी रुपमा महिला अधिकार र समानताका कुरा उठेको भए तापनि अपाङ्गता भएका महिलाको सवाल जस्तैः यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, यौनजन्य हिंसाको रोकथाम तथा प्रभावितको पुनःस्थापना, सहभागिता लगायतका सवालहरुमा कहीं कतै उल्लेख हुने गरेको छैन ।

अपाङ्गता भएका महिलालाई नराम्री, असक्षम र अनुत्पादक र बोझको रुपमा लिने गरिन्छ । महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षण भित्र अन्य महिलाको स्थान सुनिश्चित गरिएको छ तर सबै भन्दा हेपिएको र कमजोर बनाइएको समूह अपाङ्गता भएका महिलालाई कहीं कतै सम्बोधन गरिएको छैन ।

अपाङ्गता कसैको रहरले हुँदैैन, कुनै विशेष परिवार, समूदायमा मात्र हुने पनि हैन र कुनै समय सीमामा समाधान वा व्यवस्थापन हुने सवाल पनि हैन । तसर्थ अपाङ्गता अधिकारको सवालमा निरन्तर वकालत जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा महिलालाई मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । अधिकारमुखी अवधारणा अनुरुप अपाङ्गता भएका व्यक्ति नीति योजना बनाउने स्थानमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्छ भने आफै आवाज बुलन्द गर्न नसक्नेका लागि राज्यले विशेष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।

त्यसै गरी अपाङ्गता भएका हिंसा प्रभावित महिलाका लागि न्यायमा पहुँच बृद्धि गर्ने कानुनी संयन्त्रको विकास गर्ने साथै सुरक्षित पूनःस्थापना गृहको स्थापना गरिनु पर्दछ । अतः अपाङ्गताको विविधतालाई सम्मान गरिनु जरुरी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भिन्न र फरक क्षमताको रुपमा हैन कि मानव विविधताको रुपमा तथा सक्षम नागरिकको रुपमा पहिचान गरी सम्मानित जीवन यापन गर्ने वातावरणको निर्माण गर्ने राज्यको पहिलो दायित्व हो ।

(लेखक राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालकी उपाध्यक्ष हुन् ।)