५५ बर्ष पुरानो मुलुकी ऐन खारेज, बिहिबार मध्यरातपछि मुलुकी संहिता लागू हुने

३१ साउन । शुक्रबार अर्थात् भदौ १ देखि मुलुकी संहिता जारी हुने भएको छ । नयाँ व्यवस्था समेटिएको उक्त सहिताल ५५ बर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्नेछ ।

मुुलुकी संहिता, २०७४ मा मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता गरी पाँच ऐन सम्मिलित छन् ।

मुलुकी संहिताले वर्तमान समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने दिशामा धेरै कानुनी सुधार गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले बताए । उच्च अदालत सुर्खेतले बिहिबार आयोजना गरेको मुलुकी संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अब अदालतमा पीडकका कुरा पनि सुनिन्छ’, भट्टराईले भने, ‘यसअघि यस्तो कानुनी व्यवस्था थिएन । नजानेरै गल्ती गर्नेलाई पहिलो पटक गल्तीबाट सुध्रने मौका पनि दिने व्यवस्था छ।’

मुलुकी संहिता मानव अधिकारका सिद्धान्तप्रति समेत प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘यद्धपी कानुनी संरचना चुस्त र दुरुस्त नहुँदासम्म पीडितको पनि न्याय मर्छ ।’

नयाँ कानुनबारे अनेक टीका टिप्पणी भैरहेका बेला हल्लाका पछाडि नलाग्न उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् । ‘मुलुकी संहिता कडा भएको बजार हल्ला मात्र हो’, उनले भने, ‘कसुर नगरे कोही पनि डराउन पर्दैन ।’

उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले आजसम्म प्रयोग गरिंदै आएको कानुनले पीडकलाई सजाय दिएपनि पीडितलाई न्याय नदिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘पीडकले सजाय मात्र हैन, अब पीडितले न्याय पनि पाउँछन् ।’

उच्च अदालत सुर्खेत मातहतको जुम्ला इजलाशका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीले सजायलाई समेत न्यायपूर्ण बनाउने कुरामा देवानी संहिता कानुन प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।

झण्डै ३० बर्षको निरन्तर प्रयास र मिहिनेतपछि मुलुकी संहिता जारी गरिएको हो । मुलुकी ऐनले समेट्न नसकेका र प्रष्ट नभएका कुरामा समेत यसले थप प्रष्टता ल्याएको जानकारहरु बताउँछन् ।

तर, बदलिंदो नेपाली समाजमा देखिएका यावत् समस्याको समाधान खोज्दै कानुनी शासनको स्थापना गर्न मुलुकी संहिताले खेल्ने भूमिकाबारे अहिल्यै धेरै भन्न सकिन्न ।