प्रधानसेनापतिमा थापा सिफारिस

४ भदौ । सरकारले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई महारथी पदमा पदोन्नती गरी प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको छ ।

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले भदौ २४ मा अवकास पाएपछि थापाले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । थापाले साउन २५ देखि कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।

अधिकृत हुँदै शीर्ष पदसम्म
२०३६ सालमा अधिकृत क्याडेटका रुपमा नेपाली सेनामा भर्ती भएका थापा २०३७ मंसिर २७ मा गोरखबहादुर गणमा सहायक सेनानी दर्जामा नियुक्त भएका थिए । उनले भारतबाट बटालियन सपोर्ट वेपन, योङ अफिसर कोर्स र नेशनल डिफेन्स कोर्स पूरा गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट इन्फेन्ट्री अफिसर्स एडभान्स कोर्स र एक्जुकिटीभ कोर्स गरेका उनले नेपालमै कमाण्ड एण्ड स्टाफ कलेज कोर्ससमेत गरेका छन् ।

थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सामाजिक विज्ञानमा स्नातक गरेका हुन् । उनले भारतको मद्रास विश्वविद्यालयबाट डिफेन्स एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडीजमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनका हजुरबुबा र बुबा दुवैजना नेपाली सेनाका जागीरे हुन् ।

थापाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यपूर्वस्थित इजरायल तथा सिरियाको सिमानास्थित गोलान हाइटमा संयुक्त राष्ट्रसंघको विच्छेदन पर्यवेक्षक दल (युएनडिओएफ) को हेड अफ द मिसन तथा फोर्स कमाण्डरको जिम्मेवारी समेत पूरा गरेका छन् ।

खनालको नेतृत्वमा खर्च पुनरावलोकन आयोग
मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष खनालको सेवा सुविधा राज्यमन्त्रीस्तरको हुनेछ ।

यस्तै सरकारले मौलिक हकसँग सम्वन्धित थप तीन वटा विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यक्तिगत गोपनियताको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक– २०७५, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक– २०७५ र भूमि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (सातौ संशोधन)– २०७५ लाई संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तराष्ट्रिय संस्था (आइडीए) बाट स्वीकृत सार्वजनिक व्यवस्था सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त एक अर्ब ६४ करोड ९१५ मिलियन डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरन्जीवी चटौत, पुनर्वास तथा व्यवस्थाको कार्यकारी निर्देशकमा सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका उपमहानिर्देशक चुर्णबहादुर ओली र प्राविधिक कार्यकारी निर्देशकमा विद्युत विकास विभागका नरेन्द्र भण्डारीलाई काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले प्राधिकारणको कार्यकारी पदमा कार्यरत सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म बढीमा २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि काजमा खटाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी अस्थायी तथा सेवा करार बमोजिमका जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमेस्टेक)को ग्रीड इन्टरकनेक्सन सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई दिने निर्णय गरेको छ । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन भदौ १४ र १५ गते काठमाडौँमा हुँदैछ ।