कर्णाली क्याविनेट पनि 'पेपरलेस'

सेरोफेरो/सुर्खेत

९ भदौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विद्युतीय वैठक प्रणाली अवलम्वन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने लक्ष सहित शनिबारदेखि पेपरलेस मन्त्रिपरिषद बैठकको अभ्यास शुरु गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसीका अनुसार अब सबै मन्त्रालयमा विद्युतीय सुरक्षा प्रणाली लागु गर्नुका साथै कार्यालय संचालनमा पनि विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरिने वताइन् । सरकारका काम कारवाहीलाई सरल, प्रभावकारी, पारदर्शी र मितव्ययी वनाउने उद्धेश्यले विद्युतीय सरकार (ई गभर्नेन्स) को अवधारणा लागू गरिएको केसीको भनाई छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद बैठक यसअघिनै पेपरलेस भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पेपरलेस बैठकको अभ्यास शुरु गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सबै मन्त्रालयका सचिव र २ जना बिज्ञहरु सम्मिलित संगठन तथा ब्यवस्थापन अध्ययन समिति गठन गर्ने । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिब समितिको सदस्य सचिव रहने ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश बिपद ब्यवस्थापन कोष संचालन निर्देशिका, २०७५ लाई थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने ।
बिकास निर्माण र सेवा प्रबाहलाई प्रभाबकारी बनाउन प्रदेश स्थित सबै जिल्लामा सबै मन्त्रालयका एकिकृत सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने ।
भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा संचालन) निर्देशिका, २०७५ स्विकृत गर्ने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश खेलकुद बिधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश शिक्षा बिधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने र,
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेश स्वास्थ्य बिधेयक, २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने ।

२०७५ भदौ ९ मा प्रकाशित