सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने

 १२ भदौ । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ।

‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान राखिएको हो।

आम उपभोक्तालाई क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्था हुने गरी जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधानसहितको विधेयक संसदमा पेश गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरले जानकारी दिए।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सचिव घिमिरले उपभोक्तालाई मारमा पर्न नदिन उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको स्पष्ट पारे।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उपभोक्तामाथि ठगी नहुने गरी बजार अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सचेत गराएका थिए।

समितिका सदस्य जयपुरी घर्तीले विधेयकमा देशभरका सबै उपभोक्तालाई न्याय दिने गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्। समितिका जेष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले एउटै वस्तुको मूल्य फरक/फरक राखेर हुने ठगी नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी हुने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

समितिकी अर्का सदस्य सुजाता परियारले उपभोक्ता हितको क्षेत्रमा कार्यरत संघ, संस्थालाई पनि समावेश गरेर बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।

समितिका सदस्य प्रकाश रसायलीले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउने गरी अनुगमन समितिको व्यवस्था कानूनमै गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

समितिका सदस्यहरूले व्यापारीलाई मर्कामा पार्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए।