कर्णालीको कृषि मन्त्रालले गर्‍यो भण्डै सात करोड खर्च, के छन् आगामि योजना ?

१५ भदौ । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कुल बजेटको करिव ६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

विनियोजित १० करोड सात लाख ७७ हजार बजेट मध्ये ६ करोड ५४ लाख ७५ हजार रकम खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ एक करोड ३७ लाख र पूँजीगत तर्फ पाँच करोड १७ लाख रकम खर्च भएको छ ।

शुक्रवार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एंवम भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले सात प्रदेशमध्ये बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो मन्त्रालय बनेको बताइन ।

अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले भनिन, ‘हाम्रो मन्त्रालयले जन स्तर उकास्ने कार्यक्रमहरु गरेका छौ र जसले गर्दा कृषकहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।’

प्रवक्ता केसीले सहकारी सम्बन्धी विधेकको लागि विभिन्न गाउँमा गएर नागरिकको सुझाव लिनुको साथै अन्य १० वटा विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिइन् ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयलेकर्णाली प्रदेशमा सहकारी भवन निर्माण, दुग्ध संकलनका लागि चिस्यान गृहको निर्माण, साना सिँचाई तथा सहकारी सिँचाई जस्ता दर्जनौ कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कति छ आगामी बजेट ?

कर्णाली प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि सहकारी मन्त्रालयको पौने दुई अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ ।

अर्गानिक प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएको कृषि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को कुल एक अर्ब ७६ करोड ७५ लाख स्वीकृत गरेको हो ।

जसमा चालुतर्फ ९० करोड २० लाख अर्थात ५१ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी पूँजीगततर्फ ८६ करोड ५५ लाख ४८ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ ।

मन्त्रालयले अत्याधुनिक नर्सरी, कृषि पकेट क्षेत्र, रोड करिडोरमा आधारित कृषि कार्यक्रम, बीउ उत्पादन, कृषक समूह, सहकारी कृषि फर्मलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रमहरुलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सहकारी नमुना गाउँ निर्माण

मन्त्री बिमला केसीले आगामी वर्ष नमुना गाउँ निर्माण गर्ने अभ्यासमा रहेकोे जानकारी दिइन ।

नमुना सहकारी गाउँमा आर्थिक सँगै समाजिक रुपमा समृद्धि बनाउने उनको योजना छ । ‘उक्त गाउँमा उत्पादनमा नमुनासँगै हिंसा र छुवाछुत मुक्त हुनुको साथै पर्यटकीय हिसाबले पनि नमुना बनाउने तयारीमा छौ ।’ उनको भनाई छ ।

एक जिल्ला, दुई पकेट क्षेत्र

कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा एक जिल्ला बराबर दुई पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्लामा कृषि उत्पादनको हिसाबले दुई क्षेत्रलाई उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सहकारी कम्पलेक्स निर्माण गर्नुको साथै बजारीकरणको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्री केसीले वताइन ।

‘अहिले कृषकहरुको मुख्य समस्या भनेको बजारीकरणको हो’ उनले भनिन, ‘त्यसैले बजारीकरणको ग्यारेन्टी सरकारले नलिदासम्म केही हुनेवाला छैन ।’