३१ भाद्र । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले पाँच वर्ष भित्रै जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभुति हुने गरि काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा आज सुर्खेतमा भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुको कार्यसम्पादन जनताले न्यायको अनुभुति गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चहरुले गर्ने न्यायका कारण सिंगो व्यवस्थाका विरुद्ध जनमत वनेको उदाहरण दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बलीदानबाट प्राप्त सरकारले जनमुखी न्याय दिनुपर्नेमा जोड गर्नुभयो । ‘तपाईहरुको काँधमा ऐतिहाँसीक जिम्मेवारी आएको छ ।’ स्थानीय तहका न्यायीक समितिका पदाधिकारीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘तपाईहरु अरुको भर नपर्नुस्, जनतावाट सिक्नुस् र जनतालाई न्याय हुनेगरि काम गर्नुस् ।’
न्याय सम्पादनमा त्रुटी भएमा सामाजिक द्धन्द्ध निम्तीन सक्ने बताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बिचमा रहेका अन्तरविरोधहरुको समाधान गरेर जनतालाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोर्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गाँउमा सिंहदरवार होईन जनसरकार आएको वताउदै जनसरकारको अनुभुति जनताले गर्नुपर्ने बताए । मन्त्री ज्वालाले भने ‘अहिले धेरैले गाँउमा सिंहदरवार आएको चर्चा गर्छन, सिंहदरवार भित्रीएको जनविरोधी रवैया गाँउमा आउन दिनुहुन्न ।’
यसैगरि कार्यक्रममा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले आफ्नो न्यायका लागि अड्डा अदालतको ढोकामा पुग्न डराउने दिदीवहीनीको हातमा अहिले आफैले फैसला गनुपर्ने जिम्मेवारी आएको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै भुमिव्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्थानीय तहका न्यायिक समितिको नेतृत्वमा महिला हुनु भनेको महिला आन्दोलनको उपलब्धी भएको बताईन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री केसीले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई महिला मुक्ति आन्दोलनसंग पनि जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताईन् ।
कार्यक्रममा सुर्खेतका ९ वटै स्थानिय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, सदस्य तथा कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्