कर्णालीका सचिवहरुलाई अर्थसमितीको पाँचदिनको ताकेता

१० असोज । कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितीले प्रदेशका मुख्य सचिब सहित सातवटै मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समितीको बैठकमा आउनका लागी ताकेता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितीको बुधबार बसेको चौथो बैठकले आउँदो १५ गते सम्म आर्थीक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट कार्यान्वयनको तालीका सहित बैठकमा आउन ताकेता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा बोल्दै समितीका सदस्य यामलाल कंडेलले आर्थीक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट पनि कार्यान्वयन भयो भएन थाहा नभएकोले यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

भने ‘कर्णाली प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुले कुन कुन शिर्षकमा कहाँ कहाँ र कती बजेट खर्च गरेका छन् वा योजना बनाएका छन्, ती बिल भर्रपाई सहित आउनुपर्छ । तब मात्रै बजेटमा पारदर्शीता हुन्छ ।’

त्यस्तै छलफलमा बोल्दै समितीका सदस्य दानसिंह परियारले बजेटको एकलौटी विवरण मात्रै होईन शिर्षक र कहाँ कति बजेट र कहिले खर्च गरियो भन्ने सम्मको जानकारी मन्त्रालयले समितीलाई गराउनुपर्ने भनाई राखे ।

परियारले भने ‘जनताले बजेटको बारेमा सोधे हामीले के जवाफ दिने ? सरकारले बिलभर्रपाई सहित समितीलाई बजेट कार्यान्वयनको तालीका दिनु पर्दछ । र त्यसमा समितीले छानबिन गर्न आवश्यक छ ।’

सदस्य कुर्मराज शाहि, बिरबहादुर शाहि, शोसीला शाहि, अमृता शाहि, हिमबहादुर शाहि लगाएतको धारणा कर्णालीको बजेटमा एकरुपता र पारदर्रशिता हुनुपर्ने रहेको थियो ।
समिती संयोजक अम्मरबहादुर थापाले कर्णालीको बजेट छर्ने भन्दा पनि योजना अनुसार खर्च गर्नका लागी समितीले काम गर्ने बताएका छन् ।

बैठकले गत आर्थीक वर्षको खर्च शिर्षक वाईज तिववटा मन्त्रालय भौतीक पुर्वाधार, आर्थिक मामीला तथा उद्योग, वन तथा पर्यटन मन्त्रालयसंग माग्ने र कर्णाली प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयका सचिब तथा मुख्यसचिवलाई यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको योजना र तालीका सहित आगामी १५ गते समितीको बैठकमा उपस्थितीका लागी निर्णयार्थ ताकेता गरेको छ ।

समितीको आगामी बैठक यहि असोज १५ गते बस्ने भएको छ ।