धमाधम नियुक्ति खारेज गर्दै सरकार

सेरोफेरो

७ जेठ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले यसअघिका सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीलाई धमाधम बर्खास्त गर्दैछ । बर्खास्त गर्ने मनसाय राखी काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । उनले दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै सरकारले २४ घण्टाभित्र पुनः स्पष्टीकरण दिन ढुङ्गेललाई आइतबार पत्राचार गरेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाइ चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै गत पुस २१ मा सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । ज्ञवालीको बर्खासीपछि उक्त पदमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्द प्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

निश्चित अबधिका लागि दिइएको नियुक्ति खारेज गरेकोमा त्यतिबेला सरकारको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो । अधिक बजेट भएको र पुनःनिर्माण मार्फत् दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्न सकिने भएकाले प्राधिकरणलाई सबै राजनीतिक दलले महत्वका साथ हेरेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समेत उक्त पदका लागि इच्छुक बनेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले ठीक त्यही शैलीमा राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलसंग जवाफ मागेको हो । यस घटनालाई सरकारको अराजनीतिक व्यवहारको रुपमा हेरिएको छ । मन्त्रिपरिषदसंग शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा केही अवशिष्ट अधिकार त हुन्छन् नै तर अघिल्ला सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउँदै जाँदा अराजकता सिर्जना हुने विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

सरकारको यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहारले गर्दा काममा नैराश्यता उत्पन्न हुने अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘यसै त छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुन्छ । त्यसमा पनि राजनीतिक नियुक्ति पाई पदमा जानेले केही काम गर्नै पाउँदैन’, नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एक सरकारी अधिकारीले सेरोफेरोसंग भने ।

आइतबार सरकारले पुनः जवाफ मागेपछि आफूलाई हटाउने नियतले यस्तो गरिएको ढुङ्गेलले बताएका छन् । यसअघि जेठ १ गते ढुङ्गेलले सरकारलाई पहिलो पटक लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । जेठ ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ढुङ्गेलले दिएको स्पष्टीकरण उपर पुनः स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ढुङ्गेललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ– ‘तपाईंले पद अनुकुलको आचरण नगरेको, राष्ट्रिय युवा परिषद ऐनको दफा १६ तथा नियमावली २०७३ को १० बमोजिमका सेवाका शर्तहरु र नियम ११ बमोजिमका पदीय कर्तव्य पालना गरेको नदेखिएकोले राष्ट्रिय युवा परिषद ऐन २०७२ को दफा १५(५) बमोजिम २४ घण्टाभित्र पुनः स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले भने आफूबाट केही गल्ती नभएको बताएका छन् । उनले भने– ‘सरकारले मलाई हटाउने मनसायले यो सब गरेको हो । तर, आम जनतामा मैले काम गर्न नसकेको वा गल्ती गरेको भ्रम नपरोस् भन्ने म चाहन्छु ।’ अनेरास्ववियुका केन्द्रीय अध्यक्ष भैसकेका ढुङ्गेल कुशल संगठक मानिन्छन् । उनकै नेतृत्वमा अनेरास्ववियुले नेपालमै पहिलोपटक राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो ।

युवाको क्षेत्रमा एकीकृत रुपले काम गर्न सरकारले युवा परिषद ऐन २०७२ को व्यवस्था गरि सोही बमोजिम राष्ट्रिय युवा परिषद गठन गरेको हो । परिषदको कार्यकारी उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

देशको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत भन्दा बढि रहेको युवाको क्षेत्रमा काम गर्दा यसले राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबाट राजिनामा दिने सार्वजनिक घोषणा यसअघिनै गरिसकेका छन् । पदबाट हट्नुअघि गरिएको प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्णयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपको रुपमा समेत बुझिएको छ । सरकारले उक्त पदमा आफूअनुकुलको व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने तयारी गरेको सेरोफेरो स्रोतले जनाएको छ ।

स्पष्टीकरण माग्ने सम्बन्धमा सरकारले उपाध्यक्षलाई पहिलोपटक लेखेको पत्र 

ढुङ्गेलले सरकारलाई पठाएको जवाफ

पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको पत्र