तीन महिनापछि चल्यो कर्णाली संसद

१३ कात्तिक । कर्णाली प्रदेश सभाको ३९ औं बैठक तीन महिनापछि मंगलबार सञ्चालन भएको छ । असोज २३ गते बस्ने भनिएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसहहरुको अवरोधका कारण संसद चल्न सकेको थिएन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी रातो किताब संसदमा पेश गर्ने र प्रदेश सभाका सांसदहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने सहमतिपछि उक्त बैठक बसेको हो ।

सरकारका काम कारबाहीबारे बोल्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कानुन बनाउने काम कठिन भएको बताए । उनले भने, ‘कानुन बनाउन त्यति सजिलो छैन । हामी कर्णालीका जनतालाई माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्न चाहन्छौं ।’

यस्तै रातो किताब निकाल्न पनि निकै कठिन भएको शाहीले बताए । उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि डिपिआर तयार भएको छैन । विश्वासको आधारमा सत्ता तथा प्रतिपक्षले बजेट पास गरे जस्तै आवश्यकताको आधारमा बजेटको विनियोजन आगामि दिनमा गरिने छ ।’

संसदले गाउँ तथा नगर सभा सञ्चालनका लागि बनेको बिधेयक, २०७५ सर्वसम्मत पारित गरेको छ । यसका साथै कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ र प्रदेश सभा सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ टेबुल भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले उक्त विधेयक संसद समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसदको आगामि बैठक कात्तिक १४ गते बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।