Birendranagar Municipality

कर्णालीका तीन गाउँ ‘मानव अधिकारमैत्री’

शुभाकर विश्वकर्मा/जुम्ला
कर्णालीका तीन गाउँ ‘मानव अधिकारमैत्री’

१३ मंसीर । कर्णाली प्रदेशका तीन गाउँ मानव अधिकारमैत्री घोषणा भएका छन् । आवश्यक सुचक पूरा भएका कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको राँचुली गाउँ र हुम्लाको श्रीकोट गाउँपालिका ३ स्थित बडगाउँ र जुम्लाको हिमा गाँउपालिका २ मा पर्ने कोइरेली गाँउलाई ‘मानव अधिकार मैत्री’ गाँउ घोषणा गरिएको छ ।

 

राँचुली र बडगाउँ यसअघिनै मानव अधिकारमैत्री घोषणा भएपनि यसपटक कोइरेली गाँउलाई यस्तो गाउँको रुपमा घोषणा गरिएको हो । ३८ घरधुरी रहेको कोइरेली गाँउ यसअघि छाउपडि, बालविवाह, दाईजोप्रथा तथा छुवाछुत मुक्त घोषणा भैसकेको थियो । यहाँ मद्यपान तथा धुमपान समेत निषेध गरिएको छ ।

 

औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष नैनसिंह रोकायाले यसलाई घोषणामा मात्र नभएर कार्यान्वयनमा उतारिने बताए । यस गाउँमा निर्माण हुने सबै भौतिक संरचनाहरु पनि बालमैत्री, अपांगतामैत्री र सबैको पहुँचयुक्त छन् ।

 

कर्णाली प्रदेशमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका संस्था किर्डाक नेपाल र क्याड नेपालको सहजिकरण तथा गर्भनेन्स फ्यासीलीटि (जिएफ) को सहयोगमा वडा पालिकाले ‘मानव अधिकार मैत्री’ गाँउ घोषणा गरेको हो ।

 

घोषणा कार्यक्रमका अभियान्ता तथा आधार परियोजना संयोजक रोशन शाहीका अनुसार कर्णालीका यी गाउँमा सबै बालबालिका विद्यालय गएको, छोरा छोरीलाई भेदभाव नभएको, घर परिवार बसेर पारीवारिक छलफल गरेको, सबै घर परिवारमा आय आर्जनको ब्यवस्था भएको छ ।

 

यस्तै सबै घर वरिपरी सफा भएको, विरुवा रोपेको, स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानीको ब्यवस्था भएको, घरपरिवार कुनै एक जनाको नाममा लालपुर्जा बनाइएको अवस्था छ ।

 

लैंगिक हिंसा र घरेलु हिंसा नभएको, चर्पी, गोबरग्याँस धुवाँरहित चुलो प्रयोग भएको, सबै गर्भवती महिलाले गर्भजाँच, खोप, सुरक्षित सुत्केरी स्याहार सेवा पाएको लगाएतका सबै सुचक कोइरेली गाँउले पूरा गरेको उनले बताए ।

 

गाँउमा अधिकार र कर्तब्यका कुरा सिकाउन तथा छलफल गर्न २५ जना समुह रहेको लामाबिष्णु आधार केन्द्र पनि गठन गरिएको छ । गाउँमा अहिले भेदभाव र हिंसा अन्त्य भएको केन्द्रकी सदस्य गोरीकला रोकायाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘चुलोचौकोमा सिमित गाँउ महिलाले अहिले बाहिरको काम मात्रै होइन, पढ्न र बोल्न पनि सिकेका छन् ।’

 

आधार केन्द्रकै सहायताले महिलाले पनि पुरुष सरह समान अधिकार प्राप्त गरेको भन्दै महिनावारी (छुई) भएकी महिलाहरु गोठदेखि घरसम्म पुग्न सफल भएको पदमकला रोकायाले बताइन् ।

 

घोषणा कार्यान्वयनमा सरोकारवाला जोड
कर्णालीमा पछिल्लो समय विभिन्न शिर्षकमा घोषणा गर्ने लहर नै चलेको छ । विभिन्न गैसस र स्थानिय तहको सहकार्यमा यस्ता अभियान चलेका छन् । तर सरोकारवालाले भने घोषणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका छन् ।

 

कार्यन्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरुको जोड छ । हिमा गाँउपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत दिपराज आचार्यले अधिकारमैत्री कुरामा कोइरेली गाँउपालिकाकै नमुना बनेको भन्दै त्यसको सिको अन्य गाउँले पनि गर्नुपर्ने बताए ।

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले गाउँका सबै नागरिकहरुले आफ्नो अधिकार स्वतन्त्र रुपमा घरमै पाएको अनुभुति गर्नुपर्ने बताए ।

२०७५ मंसीर १३ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्