कस्तो बन्दैछ नीति ? रोकिएला त ‘बिकास नामको व्यापार’ ?

१४ मंसिर । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कानून निर्माणको अवस्था, कानून निर्माण प्रक्रियाका जटिलता र नागरिक समाजको भूमिकाको विषयमा गहिरो छलफल गरिएको छ ।

कर्णाली फाउन्डेसनको आयोजना र सुन्दर नेपाल संस्थाको सहकार्यमा शुक्रवार आयोजित नीति संवादमा विभिन्न सरोकारवालाले विकास निर्माणमा विभिन्न तहका सरकार र नागरिक संगठनको के भुमिका रहन्छ भन्ने विषयमा बिचार विमर्ष गरेका छन ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले जनताको जीवनशैलिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

कानून निर्माणका लागि स्थानिय स्तरमै छलफलका अभियानहरु लैजाने योजना सुनाउँदै उनले भने ‘विकाससंग सम्बन्धित कानून निर्माणको काम अब शुरु हुन्छ । त्यसमा सबैको सहभागिता चाहन्छौं ।’

विगतमा कर्णालीलाई प्राथमिकतामा नराखिएकोले यो प्रदेशका जनताले विकासको अनुभव गर्न नपाएको उनको भनाई थियो ।

यसैगरी उपसभामुख पुष्पा घर्ति विष्टले समुदाय बिचौलियाबाट आक्रान्त भएकोले जनताको उत्पादनको सहि मुल्य दिए मात्र उनीहरुको विकास हुने बताइन् ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णालीको वस्तुगत अवस्थामा आधारित कानून बनाइने प्रतिवद्धता जनाए ।

सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको कल्पना गरेको सरकारले अनेक समस्या रहेको कर्णलीमा समृद्धिको खोजी गरिरहेको जिकिर गरे ।

बिकास नामको व्यापारलाई नरोके हामी फस्छौं–प्याकुरेल

प्रदेश नम्बर १ का योजना आयोजका उपाध्यक्ष एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवा सुवोधराज प्याकुरेलले जनताको सहभागिता सहितको विकास र त्यसको निन्तर परिमार्जनमा समेत समाजले साझेदारी गरेको विकास मात्र दिगो हुनसक्ने बताएका छन् ।

‘नेपालमा सरकारले बजेट पठाउने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने जुन चलन छ त्यो विकास होइन’ नीति संवादमा लोकतन्त्रको विन्यासमा नागरिक संगठनको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्याकुरेलले भने ‘विकास नामको यो व्यापारलाई तोड्न सकिएन भने संघीयताको मर्मको उल्टो परचक्री विकासको जन्जालमा फसेको फस्यै हुनेछौं ।’

समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सक्षम नागरिकपनको विकास गर्ने मामिलामा नेपालका नागरिक संगठनहरु भरपर्दा सहयोगी हुन सक्ने उनको भनाई थियो ।

अधिवक्ता रमा प्याकुरेलले जसको सवाल उसको नेतृत्व भन्ने अवधारणा अन्तर्गत विकासका कामहरु हुन नसकेको भनाई राखिन् ।

‘जनताको सहभागीतामा विकास गर्ने भन्ने अनि हरेक प्रक्रियामा महिलालाई छुटाउने गरिन्छ । के महिला जनताको परिधिभित्र पर्दैनन्रु् ?’ उनले प्रश्न गरिन ।

कार्यक्रममा सहभागीले कर्णालीमा बनाइएको विज्ञ समुह र हालै गठित योजना आयोगमा एकजना पनि महिला समावेश नगरेर विकासमा महिलाको भूमिका अस्वीकार गरिएको धारणा राखे ।

दुई दिन सम्म संचालन हुने उक्त संवादमा शनिबार संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीले सहजिकरण गर्नेछन् ।