१५ मंसीर । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने हरेक कानूनमा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।
कानुन जतिसुकै राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसके कानूनको अर्थ नहुने भन्दै प्रभाववकारी कार्यान्वयनका लागि नागरिक सहभागिता जरुरी भएको भण्डारीको भनाई छ । ‘नेपालमा कानून कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने, ‘नागरिक सहभागिता विना कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन संम्भव छैन ।’
कर्णाली फाउन्डेसनले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको २ दिने नीति संवाद कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले कर्णाली सरकार जनमैत्री कानून निर्माणका लागि तल्लीन भएको बताए । उनले भने ‘बन्द कोठामा नीति बनाइने वा राजा महाराजाको हुकुमका आधारमा कानून बनाउने दिन अब रहेनन् ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका विभिन्न २० विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल गरेकोमा हालसम्म १७ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेको पनि मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा संविधानविद डा. विपिन अधिकारीले नागरिकको सहभागिता विना निर्माण गरिने कानून कार्यान्वयन गर्न कठिनाई हुने बताए । नागरिकको सहभागितामा निर्माण गरिएको कानूनले उनीहरुमा अपनत्व प्रदान गर्ने उनको भनाई थियो ।
कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराइले राजनीतिक दलका नेताहरु अशल ब्यबस्थापक हुन नसकेको भन्दै नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकहरुको पनि सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिए ।
नीति सम्बाद कार्यक्रमको दाश्रो दिन वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल, प्रदेश सभाका सदस्य राजु नेपालीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा कर्णालीमैत्री र सामाजिक न्याय सहितको कानून निर्माण हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रदेशसभाका सांसदहरु, नागरिक अगुवा लगाएतको सहभागिता थियो ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्