कर्णालीमा खाद्य असुरक्षा हटाउन  एकिकृत सूचना प्रणाली आवश्यक

१८ मंसिर ।ग्रामीण क्षेत्रसम्म खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूतिका लागि एकिकृत सूचना प्रणालीमा जोड दिइने भएको छ । ३५ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षामा रहेको कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । 

मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमको आयोजनामा भएको ‘संघीय संरचनामा नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सके योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा सहज हुने जनाइएको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको सर्वेक्षणमा अधिकांश घरधुरी गरिवीको रेखामुनि भएकाले खाद्य असुरक्षा रहेको देखाइएको छ । सर्वेक्षणबाट सात प्रतिशत घरधुरी कम्तिमा एकदिन भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन आएको छ ।

२०१६ देखि शुरु गरिएको अनुगमन प्रणाली अनुसार २८ प्रतिशत घरधुरी सन्तुलित भोजन खानुपर्छ भन्ने ज्ञान भएर पनि खाद्यबाट बञ्चित छन् । साविक कर्णाली अञ्चलका पा“च जिल्लामा यो समस्या धेरै रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले कर्णालीको गरिवि हटाउन स्थानिय उत्पादनको महत्वबारे जनचेतना अभिवृछि गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम लगाएतका निकायहरुलाई इङ्गित गर्दै भनिन्, ‘विद्यालयमा बालबालिकालाई खाजा सहयोग गर्ने संघ संस्थाले कहाँ कहाँको सुजि ल्याउनु भन्दा कर्णालीकै उत्पादन खुवाउने परिवन्ध मिलाउनुहोस् ।’

आफ्नो मन्त्रालयले समग्र कृषि सम्बन्धी गुरु योजना निर्माण गरिरहेको बताउँदै थपिन्, ‘विगतका बजेटले परिणाम नदिंदा कर्णालीको गरिवी यथास्थितिमा रह्यो । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनस“गै सदुपयोग हुन पनि जरुरी छ ।’

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनसके मात्र योजना अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न सकिने बताए ।

‘अब योजना बनाएर त्यसलाई सिधै कार्यान्वयनको चरणमा लैजान जरुरी छ,’ उनले भने,‘त्यसका लागि डिजिटल डाटा संकलन र सही विश्लेषणको जरुरी छ ।’

संघिय संरचना हुनुपुर्व जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालको नियमित क्रियाकलाप हाल बन्द भएको छ ।

तीवटैै तह निर्माण भइसकेको विद्यमान अवस्थामा समन्वयात्मक रुपमा खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीलाई कसरी दिगो रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भनी यसप्रकारको कार्यक्रम गरिएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका कर्णाली प्रदेश संयोजक यज्ञ पुनले जानकारी दिए ।