स्थानीय तहको संख्या ७४४ मात्रै

सेरोफेरो
१२ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

सरकारले गत सोमबार तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गरेको थियो भने विरगञ्ज र विराटनगरलाई स्तरोन्नत्ति गर्दै महानगरपालिका बनाएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपश्चात् संख्या र सीमाना हेरफेर गर्नु गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको हो ।

स्थानीय तहको संख्या बढाईएका जिल्ला रहेका प्रदेश १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको छ । निर्वाचनको मुखैमा सरकारले स्थानीय तहको संंख्या बढाएपछि थप गरिएका तहमा तत्काल निर्वाचन असम्भव रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो ।

सरकारले संविधान संशोधन नगरेको भन्दै मधेश केन्द्रित दल राजपाले निर्वाचन विथोल्ने गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठसहितले दायर गरेको रिटमा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्त शम्भू थापा, टीकाराम भट्टराई, केशव बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।