'७६० सरकार नै मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने'

२२ मंसिर । मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न तीनै तहका सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेशका सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा उनले भने- 'अब राज्य पक्ष भनेर मात्र पुग्दैन । हामी कहाँ नेपाल सरकारका अलावा ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकार छन् । अब ति सबै मानव अधिकार प्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरु गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।'

'अब स्वशासनको अधिकार भएका प्रदेश सरकारले खाद्य ऐन भन्दा उत्पादन प्रवद्र्धन ऐन निर्माण गरी जारी गर्नुपर्छ । मानव अधिकारका विषयमा सरकार मात्र होइन नागरिक समेत जिम्मेवार बन्नुपर्छ', उनले भने ।

कर नतिरेरै नागरिक
कर नतिरेरै नागरिक हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने प्रदेश सचिव थपलियाले औंल्याए । उनले भने, 'नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ कर नतिरे पनि नागरिक बन्न पाइन्छ । अन्य मुलुकमा यस्तो हुदैन । कर तिरेमात्र राज्यले नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ ।'

'राज्यले गरेन वा दिएन भन्नुभन्दा पहिले आफूले पनि के गरियो भनेर सोच्ने हो भने देश विकास हुन समय लाग्दैन', उनले भने- 'आमाले जन्माउँदा सन्तान चोर फटाहा होस् भनेकी हुँदैनन्, तर कर्मले मान्छे त्यस्तो बन्छ । अतः सबै जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ ।'

प्रहरी जादुगर होइन
कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी महेशविक्रम शाहले प्रहरी अपराधीको खोजीमा हरदम तयार रहेको बताए । यद्धपी प्रहरीले अपराधी झ्याप्पै समात्नुपर्छ भन्ने आम सोच गलत भएको उनले बताए । भने- 'प्रहरीले शंका गर्छ, अनुसन्धान गर्छ तबमात्र अपराधी पत्ता लाग्छ । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।'

अब छिट्टै पोलिग्राफ
प्रहरीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्दा पनि अपराधी उम्कन सकेको शाहले बताए । उनले भने- 'अब छिट्टै हामी झुठो वा साँचो बोलेको पत्ता लगाउने पोलिग्राफ मेसिन ल्याउँदैछौं ।

हामीले प्रदेशका विभिन्न नगरमा सिसिटिभी क्यामेराको मद्दतले आपराधी पत्ता लगाउन सकेका छौं । यसमा स्थानीय सरकारहरुले पनि हामीलाई सहयोग गरेका छन् ।'
हिरासतमा यातना हुँदैन

यातना दिनेलाई कारवाही
प्रहरीले कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेपछि यातना दिंदैन । शाहले भने, 'यदि त्यस्तो भएको छ भने त्यो व्यक्तिको समस्या हो । हिरासतमा यातना दिने प्रहरीलाई हामी मुद्दा चलाउन तयार छौं । कसैलाई पिटेर सावित गराउन संगठनले दबाब दिंदैन ।' 

शाहले भने, 'प्रतिवेदनमा हिरासतमा यातनाका घटना पनि रेकर्ड गरिएको देखें । प्रहरी संगठनमा यस्तो यातना दिने चलन नै हराइसक्यो ।'

जेल जेलमा बाइबल
प्रहरी नायब महानिरीक्षक शाहले आफूले प्रदेशका धेरैजसो जेलको अवस्था अवलोकन गरेको बताए । उनले भने, 'धेरैजसो जेलमा कैदी बन्दीले पुस्तकालय स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् । मैले त्यसबारेमा सम्बन्धित जेललसंग कुरा पनि गरेको छु ।'

'तर, अचम्मको कुरा हरेक जेलमा बाइबल भेटें', उनले भने- 'कैदी बन्दीले कति बाइबल मात्रै पढ्नु अरु किताबहरु पनि पढ्न पाए हुन्थ्यो भन्दा म झसंग भएं ।'

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको असहयोग
जुम्लामा अवस्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एक बलात्कार घटनामा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नमान्नु दुःखद भएको उनले बताए । 'प्रतिष्ठानले डाक्टर नभएको भन्दै परीक्षण नगरेपछि पीडितलाई कालिकोट जिल्ला अस्पतालमा लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गरियो', उनले भने ।

 
यो बर्ष ४४७ मानव अधिकार हनन्का घटना
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको अभिलेखमा यो बर्ष मात्रै ४ सय ४७ मानव अधिकार उलघंनका घटना भएका छन् । जसमा राज्यपक्षबाट ३६ र गैर राज्य पक्षबाट ४११ छन् ।

इन्सेकका प्रेदश संयोजक नारायण सुवेदीले यस बर्ष सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना रेकर्ड गरिएको बताए । उनले भने, 'यस बर्ष २३४ महिला कुनै न कुनै हिंसाको सामना गर्न बाध्य भएका छन् ।'

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा शुक्रबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेस गौतम, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, बुद्धिजिवी, पत्रकारहरुको उपस्थिति ।