चीन-अमेरिका प्रतिष्पर्धाको तरबार व्यक्तिको गर्दनमा

२७ मंसिर । भविष्यको प्रभुत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दुई आर्थिक महाशक्ति अमेरिका र चीनबीचको तनावले पछिल्लो साता नयाँ मोड लिएको छ।

चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेकी चिफ फाइनान्स अफिसर सब्रिना मेङ लान्जाओलाई अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडाले भ्यानकुभरबाट गिरफ्तार गरेको छ। यो गिरफ्तारीसँगै दुई मुलुकबीचको तनाव झनै चुलिएको छ।

चीनको सन्दर्भमा हुवावे सामान्य कम्पनी होइन। न त मेङ सामान्य व्यापारी नै हुन्। अहिले हुवावे सामसुङपछि संसारको दोस्रो ठूलो स्मार्ट फोन निर्माता हो। यसले महंगा स्मार्टफोनको दुनियाँमा अमेरिकाको एप्पल र दक्षिण कोरियाको सामसुङलाई कडा चुनौती दिइरहेको छ।

चीनमा धनी व्यापारी तथा यूवाहरूले आजकाल आइफोन र सामसुङको सट्टा हुवावेका फोन बोक्छन्। हुवावेको टेलिकम्युनिकेशनका सामान उत्पादन र बिक्रीमा झनै ठूलो प्रभुत्व छ। यो क्षेत्रमा हुवावे संसारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। 

हुवावेले १७० मुलुकमा व्यापार गर्छ। यसमा एक लाख ८० हजार मानिस काम गर्छन्। गत वर्ष हुवावेले ३९ अर्ब डलर बराबरको व्यापार गरेको थियो। चीनले अरू धेरै क्षेत्रमा जस्तै टेलिकम्युनिकेशनमा पनि सन् २०२५ सम्ममा आफूलाई अग्रस्थानमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यो लक्ष्य हासिल गर्ने केन्द्रमा हुवावे कम्पनी छ। अर्को पुस्ताको टेलिकम्युनिकेशन पुर्वाधार- फाइभ-जीको विकासमा नेतृत्व लिने जुन लक्ष्य चीनले राखेको छ, त्यसलाई यथार्थमा बदल्न पनि हुवावेको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।

हुवावेका संस्थापक रेन जेङ्फीको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको नजिकको सम्बन्धले पनि यो कम्पनीलाई चिनियाँ सपनाको केन्द्रमा राखेको छ। सायद त्यही सम्बन्धका कारण आज दुई मुलुकबीचको प्रतिस्पर्धाको चेपुवामा हुवावे परेको छ।

हुवावेका संस्थापक रेन चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका पूर्वइन्जिनियर हुन्। उनी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १२ औं महाधिवेशन (पिपल्स कंग्रेस)का सदस्य पनि थिए। मेङ रेनकी छोरी हुन्। त्यसैले धेरैले चिनियाँ उद्योगपति व्यापारीमाँझ मेङको स्थान ‘राजकुमारी’को जस्तो छ।

अहिले आएर त्यसको मूल्य मेङले चुकाउनु परेको छ। अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको तरबार भने मेङको गर्दनमा झरेको छ।

मेङलाई क्यानडाले पक्रिएको समय पनि पेचिलो छ।

उनलाई अमेरिकाको अनुरोधमा क्यानडाले जुन दिन पक्रियो त्यो दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सी चिनफिङ जि-२० को शिखर सम्मेलनका बेला अर्जेन्टिनामा भेट्दै थिए।

सो भेटमा दुबै देशका राष्ट्रपतिले अमेरिका-चीनबीच जारी ‘व्यापार युद्ध’ मा ९० दिनको युद्धबिराम घोषणा गरेका थिए। 

डिसेम्बर १ मा ब्युनसआयर्समा भेटेका उनीहरूले मार्च १ सम्म दुबै पक्षले एकअर्काका सामानविरूद्ध थप भन्सार शुल्क नलगाउने घोषणा गरेका थिए। 

अमेरिका र चीनबीच औपचारिक रूपमा व्यापार युद्धको सुरूआत राष्ट्रपति ट्रम्पले गत जुनमा गरेका हुन्।

उनले ५० अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ समानमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशत बढाएका थिए।

सेप्टेम्बरमा उनले थप २०० अर्ब बराबरका चिनियाँ सामानमा १० प्रतिशत शुल्क लगाए। अमेरिकी सामानलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश खुकुलो नपारे सो शुल्क बढेर सन् २०१९ को जनवरी १ देखि २५ प्रतिशत हुने ट्रम्पले घोषणा गरेका थिए।

ब्युनसआयर्सको समझदारीपछि त्यो सम्भावना तत्काललाई टरेको छ।

अमेरिका र चीनबीच व्यापार युद्ध हाललाई थाँती राख्ने समझदारी भएकै दिन क्यानडामा मेङलाई पक्राउ गरेर अमेरिकाले जानजानी आफूमाथि नुनचुक गरेको चीनले ठानेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्।

अमेरिकाले मेङलाई मुद्दा चलाउन क्यानडासँग तुरन्तै सुपुर्दगी गर्न माग गरेको छ। अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकले इरानमाथि उसको परमाणु कार्यक्रमलाई लिएर व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

प्रतिबन्धको उल्लंघन गर्दै हंङकङस्थित टेलिकम कम्पनी स्काई टेलमार्फत् इरानलाई सामान बेच्न मेङले भूमिका खेलेको अमेरिकाको आरोप छ।

चीनले भने मेङलाई तुरून्तै छाड्न क्यानडालाई भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बेइजिङस्थित क्यानडा र अमेरिकाका राजदूतलाई बोलाएर उनलाई तुरून्तै रिहा गर्नुपर्ने बताएको छ।

मेङलाई क्यानडाको अदालतले धरौटीमा त छाडेको छ। तर कठोर निगरानीमा राखिएको छ। मेङको खुट्टामा उनी कहाँ छिन् भनेर अनुगमन गर्न मिल्ने गरी ‘जिपिएस’ लगाइएको छ। चीन र हङकङका दुबै पासपोर्ट बुझाउन लगाइएको छ।

साथै एउटा निजी सुरक्षा फर्मले उनी कहाँ छिन् भनेर अनुगमन गर्ने कुरामा सहमति जनाएपछि मात्र उनी धरौटीमा छुटेकी छन्। अब फेब्रुअरीमा हुने सुनुवाइसम्मका लागि उनलाई भ्यानकुभरस्थित आफ्नो घरमा बस्न अनुमति दिएको छ।

क्यानडाले मेङलाई पक्रिएको बदलामा चीनले पनि दुई जना क्यानडेली नागरिकलाई गिरफ्तार गरेको छ।

आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको भन्दै चीनले क्यानडाका एकजना कूटनीतिज्ञ र एकजना व्यापारीलाई केही दिनअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोष्ट पत्रिकाका अनुसार चीनमा बसेर उत्तर कोरियालाई लक्षित गरी व्यापार गर्ने क्यानडेली माइकल स्पाभोरलाई नियन्त्रणमा लिएर चीनले अनुसन्धान थालेको छ।

स्पाभोर मंगलबार साँझ दक्षिण कोरियाको राजधानी सउलमा एक कन्फ्रेन्समा सहभागी हुने कार्यक्रम थियो। तर उनी त्यहाँ नदेखिएपछि शंका उब्जेको थियो।

चीनले बुधबार उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सार्वजनिक गरेको छ।

यसअघि सोमबार बेइजिङ भ्रमणमा रहेका पूर्वक्यानडेली कूटनीतिज्ञ माइकल क्रोभिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

यसरी दुई मुलुकबीच तनाव बढ्दै जाँदा ती मुलुकको हात व्यक्तिका गर्दनमा पुग्न थालेको छ।

अहिलेसम्म चीनले आफ्नो मुलुकमा रहेका अमेरिकी सिइओहरूलाई निसाना बनाएको छैन। स्थिति बिग्रँदै गए त्यो दिन टाढा नरहेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। 

अमेरिकी प्रविधि कम्पनी सिस्कोले आफ्ना कर्मचारीलाई अति आवश्यक कामबाहेक चीन भ्रमण हाललाई स्थगित गर्न भनेको छ।

दुई क्यानडेली नागारिकलाई गिरफ्तार गर्दा जसरी चीनले ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको’ आरोप लगाएको छ, त्यसले एउटा सन्देश दिन खोजेको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। 

हुवावेलाई पनि अमेरिकाले आफ्नो ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती’ भन्ने गरेको छ। जुन आरोपलाई चीन र हुवावे दुबैले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। 

अमेरिकामात्र होइन अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले पनि ‘राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती’ भन्दै आफ्नो मुलुकको फाइभ-जी विस्तारमा हुवावेका सामान प्रयोग नगर्ने जनाएका छन्। 

अमेरिकाले त हुवावेका साथै अर्को ठूलो चिनियाँ टेलिकम कम्पनी जेटिईलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौती भन्ने गरेको छ।

वास्तवमा अहिले देखिएको तनावको आयाम कुनै व्यक्ति वा कम्पनीभन्दा धेरै टाढासम्म छ। कतिपय विश्लेषक यो तनाव चीन र अमेरिका बीचको ‘व्यापार युद्ध’ मात्र हो भनेर मान्न तयार छैनन्। उनीहरूका दृष्टिमा दुई फरक राजनीतिक दर्शन भएका आर्थिक महाशक्तिबीच भविष्यको प्रभुत्वलाई लिएर भैरहेको टकराव हो, यो।

यसको गुह्य बुझ्न सात महिनाअघि टम फ्रिडम्यानले न्यूयोर्क टाइम्सको आफ्नो स्तम्भमा लेखेको लेखले धेरै मद्दत गर्छ। जुन बेला उनले त्यो लेख लेखे, त्यस बेला ‘व्यापार युद्ध’ सुरू भएकै थिएन। अमेरिकी र चिनियाँ प्रतिनिधि वार्ताकै क्रममा थिए।

त्यस्तै एउटा वार्ता बेइजिङमा सुरू हुनुअघि फ्रिडम्यानले मे महिनामा लेख लेखेका थिए। 

उनले उक्त लेख यसरी सुरू गरेका छन्- यो साता अमेरिकी वार्ताकारहरू बेइजिङ आउँदा तपाईंलाई लागेको हुनसक्छ, अमेरिका र चीन सम्भावित ‘व्यापार युद्ध’ टाल्न भेट्दैछन्। 

तपाईंलाई लाग्न सक्छ- यो बिजनेस पृष्ठको ठूलो स्टोरी हो। एकपटक फेरि सोच्नुहोस्। यो भविष्यमा लेखिने इतिहासका पुस्तकको पहिलो च्याप्टर हो।

उनको भनाइमा यो ‘व्यापार युद्ध’ मात्र होइन।

उनी लेख्छन्- अहिले जे भैरहेको छ, त्यो पूरानो र नयाँ महाशक्तिबीच भविष्यको आर्थिक र शक्ति सम्बन्ध पुनर्परिभाषित गर्ने संघर्षभन्दा कम छैन।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै उनी लेख्छन्, ‘यसमा व्यापार र भन्सार शुल्कभन्दा ठूलो कुरा छ। यो भविष्यको निम्ति भइरहेको लडाइँ हो।’

चीन र अमेरिका आज संसारको जुन ठाउँमा छन्, त्यहाँबाट हेर्दा यो ‘व्यापार युद्ध’ मा कोही पनि पछि हट्न सक्ने देखिन्न। 

त्यसैले दुबैले एकअर्काका उत्पादनविरूद्ध प्रतिशोधपूर्ण भन्सार शुल्क बढाउँदै लगेका छन्। गत जुनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो पटक ३४ अर्ब मूल्यबराबरका चिनियाँ सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका थिए। पछि अमेरिकाले उक्त शुल्क ५० अर्ब डलर बराबरका सामानमा लगायो। 

लगत्तै चीनले पनि ५० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी उत्पादनमा २५ प्रतिशत शुल्क थप्यो।

ट्रम्पले पछि थप दुई सय अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमा सेप्टेम्बर २४ (अर्को साता) देखि १० प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरे। यो शुल्क बढेर जनवरी १ देखि २५ प्रतिशत पुग्ने थियो।

ब्युनसआयर्समा भएको युद्धबिरामले अब त्यो ‘डेडलाइन’ मार्च एक तारिखलाई सरेको छ।

त्यसपछि चीनले ६० अर्ब डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा ‘काउन्टर’ शुल्क लगायो। 

अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा र तनाव अब व्यापारमा मात्र सीमित नहुने प्रशस्त संकेत देखा परेका छन्।

अमेरिकाले चीनविरूद्ध बौद्धिक सम्पत्ति तथा प्रविधिको चोरीको आरोप लगाउँदै त्यस्ता चोरीमाथि व्यापक अनुसन्धान सुरू गरेको जनाएको छ।

अमेरिकी न्याय मन्त्रालयमा त्यस्तो अनुसन्धान गर्न टिम गठन गरेको छ।

त्यसैले यी दुई मुलुकबीचको प्रतिस्पर्धा र तनाव चाँडै सकिने छाँट छैन।

अमेरिका र चीन दुबैले पछि हट्ने छाँट किन देखाइरहेका छैनन्?

फ्रिडम्यान लेख्छन्- राष्ट्रपति ट्रम्प र उनको टिमलाई लाग्छ, यो झगडा अहिले गरिनु आवश्यक छ, ढिलो हुनुअघि र चीन हामीले लड्नै नसक्ने गरी ठुलो हुनुअघि!

अर्कातिर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई पनि लाग्छ- यो झगडा गरिनु लायक छ किनभने ढिलो भैसक्यो। चीन अमेरिकाले थेग्न सक्नेभन्दा ठूलो भैसक्यो।

अमेरिका र युरोपियन युनियनको चीनसँग व्यापारका विषयमा असन्तुष्टि आज देखिएको होइन। लामो समयदेखि असन्तुष्टि थियो। 

पश्चिमा मुलुकहरूले चीनमाथि मूलत: दुई वटा आरोप लगाउने गरेका छन्।

चीनले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का नियम अपव्याख्या गरेर पश्चिमा मुलुकका उत्पादनलाई आफ्नो बजारमा निरुत्साहित गर्छ। 

चीनले सन् २००१ मा डब्लुटिओ सदस्यता लिएको थियो। त्यो बेला चीन अहिलेजस्तो आर्थिक महाशक्ति भैसकेको थिएन। त्यसैले उसलाई आफ्नो बजारभित्र विकसित देशका उत्पादनलाई तुलनात्मक रूपमा धेरै शुल्क लगाउन सक्ने छुट थियो।

जस्तै, अमेरिकाले चिनियाँ गाडीमा २.५ प्रतिशत शुल्क लगाउँछ। चीनले आफ्नो बजारमा प्रवेशका लागि अमेरिकी गाडीमा दस गुणा बढी अर्थात् २५ प्रतिशत शुल्क लगाउँछ। व्यापार युद्ध चर्किएपछि चीनले यस्तो शुल्क घटाएर १५ प्रतिशतमा झारेको छ।

तर यसले तनाव घटाउन सक्ने कुनै छाँट छैन।

विदेशी कम्पनीलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्न राखिएका सर्तसँग पनि पश्चिमा मुलुक क्रुद्ध छन्। विदेशी कम्पनीले चिनियाँ बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न स्थानीय साझेदार कम्पनीलाई उक्त कम्पनीको प्रविधिबारे जानकारी गराउनु पर्छ।

यो नीति अन्तत: विदेशी कम्पनीबाट प्रविधि हत्याउने रणनीति हो भन्ने पश्चिमा मुलुकको आरोप छ। चीनमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार कमजोर रहेको र कैयन् चिनियाँ कम्पनीले पश्चिमा कम्पनीको प्रविधि चोरेको आरोप उनीहरूले लगाउने गरेका छन्।

युरोपियन युनियनले चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई राज्य सञ्चालित ‘विकृत अर्थतन्त्र’ भनेको छ। 

विदेशी कम्पनीलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश नदिएको वा प्रवेश सीमित गरिएको उसको आरोप छ।

‘चिनियाँ कम्पनीलाई जे कुरामा छुट दिइन्छ, त्यही कुरामा विदेशी कम्पनीलाई भने कज्याइन्छ,’ उसले भनेको छ। 

चीन अझै पनि विकासशील मुलुक भएको, चिनियाँ नागरिकको जीवनस्तर अझै पनि पश्चिमा मुलुकसरह नपुगिसकेकाले चिनियाँ बजार पश्चिमाका लागि अहिल्यै पूर्ण रूपमा खोल्न नसकिने उसले जनाउँदै आएको छ। 

साथै, विदेशी सामानमा लाग्ने शुल्कमा लगातार सुधार हुँदै आएको र यो क्रम जारी रहने उसले जनाएको छ।

अमेरिका, युरोपियन युनियन र चीनबीच व्यापार र चिनियाँ बजारका सवालमा यो मतभेद नयाँ होइन। चीन डब्लुटिओमा प्रवेश गरेको केही वर्षदेखि नै यी विवाद जारी छन्। अहिले आएर आधारभूत रूपमा के कुरामा परिवर्तन भयो, जसले अमेरिका र चीनलाई आमनेसामनेमात्र ल्याएन, उनीहरूबीच व्यापार युद्ध नै सुरू भयो?

एउटा कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प हुन्। उनले आफ्नो चुनाव प्रचारकै क्रममा चीनसँगको व्यापार घाटालाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए।

तर ट्रम्पकै कारण मात्र अहिले अमेरिका-चीन ‘व्यापार युद्ध’ चर्किएको भने होइन। सायद अर्को कोही राष्ट्रपति भएको भए पनि अमेरिका र चीन यसपालि व्यापारका विषयमा आमनेसामने हुने थिए भन्ने विश्लेषण धेरैको छ। किनभने, यो व्यापारको झगडा कम र भविष्यमा गएर विश्वमा अमेरिका वा चीनमध्ये कसको प्रभुत्व स्थापित हुने भन्ने झगडा बढी हो।

अहिले अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धामा सन् २०१५ लाई ‘टर्निङ पोइन्ट’ मान्ने धेरै छन्। सन् २०१५ मा अमेरिका र पश्चिमा मुलुक साँच्चै झस्केको र अब चीनलाई ‘छुट’ दिन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगेको धेरैको ठम्याइ छ। 

सन् २०१५ त्यो वर्ष थियो, जब चीनले ‘मेड इन चाइना-२०२५’ रणनीति घोषणा गर्‍यो।

२०१५ सम्म पश्चिमा मुलुकले कचकच गरे पनि चीनलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन्। धेरै पश्चिमा मुलुकका नजरमा चीन ‘सस्तो र कमसल’ सामान उत्पादन गर्ने मुलुक थियो। अमेरिका, जापान र युरोपका कैयन् मुलुकका दाँजोमा चीनको प्रविधि क्षेत्रमा पकड कम थियो। नयाँ अनुसन्धान, आविष्कार र महंगा सामान उत्पादनमा चीन पछाडि नै थियो। 

‘मेड इन चाइना- २०२५’ भने चीनको यस्तो छवि बदल्ने महत्वाकांक्षी योजना थियो। ‘सस्ता’ सामान मात्र बनाउने चीन नवीनतम् प्रविधि प्रयोग हुने १० क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीले संसारकै नेतृत्व लिने गरी काम गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अघि बढ्यो। 

‘मेड इन चाइना- २०२५’ चीनलाई भविष्यमा ‘टेक्नोलोजिकल सुपरपावर’ का रूपमा स्थापित गराउने रणनीति हो भन्ने पश्चिमा मुलुकले बुझे। 

ती १० क्षेत्रमा काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई चाहिने पुँजी, प्रविधि र बजार संरक्षणको प्रतिबद्धता चीनले गरेपछि पश्चिमाहरू झनै चिढिए।

जब चीनले हवाइजहाज र रकेट, नयाँ पुस्ताको सूचना प्रविधि, मेरिटाइम इञ्जिनियरिङ, सौर्य र बिजुलीबाट चल्ने गाडी, उच्चस्तरका रोबोट, रेल यातायात, आधुनिक कृषि मेसिन, बायोमेडिसिन र आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण, बिजुली र ऊर्जाका उपकरण र ‘न्यू मेटेरियल’ का क्षेत्रलाई राज्यको संरक्षणमा अघि बढाउने योजना सार्वजनिक गर्‍यो, अमेरिका र पश्चिमा मुलुक, खासगरी अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक र सामरिक प्रभुत्वमाथि खतरा महशुस गर्‍यो। 

चीनले आफ्नो बजार नखोली, पश्चिमा प्रविधि ‘सारेर’ सस्ता सामान उत्पादन गरून्जेल पश्चिमा मुलुकले खासै टाउको दुखाएका थिएनन्। डब्लुटिओको सदस्य चीनले विस्तारै बजार खोलिहाल्छ, आफ्ना कम्पनीले प्रवेश पाइहाल्छन् र नयाँ प्रविधि विकास तथा आविष्कारमा आफ्नै नेतृत्व कायम रहन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो।

‘मेड इन चाइना- २०२५’ रणनीतिले पश्चिमाको यो आशामाथि प्रहार गर्‍यो। यी १० क्षेत्रमा चीनले ठूलो उपलब्धि हासिल गर्‍यो र नेतृत्व नै लियो भने लामो समय वर्चश्व रहेको युरोपियन र त्यसपछिको अमेरिकी युग समाप्त हुनेछ। यसले चीनलाई आर्थिक मात्र होइन, सामरिक महाशक्तिका रूपमा पनि स्थापित गर्नेछ। भविष्यमा उसकै प्रभुत्व स्थापित हुनेछ, जसरी बीसौं शताब्दीमा अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित भयो।

चीनले कतिपय क्षेत्रमा ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ। जस्तै, संसारमा सबैभन्दा चाँडो कुद्ने ‘बुलेट ट्रेन’ चीनले नै बनाएको छ। बिजुलीबाट चल्ने गाडी र सौर्य ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि चीन अग्रणी स्थानमा छ। रोबोटिक्समा उसले ठूलो फड्को मारेको छ।

अझै पनि ‘मेड इन चाइना- २०२५’ रणनीतिअन्तर्गत विकास गर्ने भनिएका धेरै क्षेत्रमा प्रविधिका हिसाबले चीन धेरै पछि छ। ती क्षेत्रमा फड्को मार्न चीनले केही हदसम्म पश्चिमा ज्ञान र प्रविधिमा अझै भर पर्नुपर्छ। 

चीनले यी क्षेत्रमा प्रविधि भित्र्याउन आफ्ना कम्पनीलाई पश्चिमी मुलुकमै गएर त्यहाँका महत्वपूर्ण कम्पनी किन्न प्रोत्साहित गरेको थियो। नयाँ प्रविधिमा तीव्र विकास गरिरहेका पश्चिमी कम्पनीमा लगानी गर्ने र त्यो प्रविधि चीन भित्र्याउने ती कम्पनीको रणनीति हुन्थ्यो।

अहिले धेरै पश्चिमा मुलुक चिनियाँ कम्पनीलाई त्यस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न बन्देज गर्ने कानुन पास गर्न लागेका छन्।

अमेरिकाले केही समयअघि संसारकै चौथो ठूलो चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी जेडटिईलाई सुपर कन्डक्टर बेच्न अमेरिकी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसले जेडटिईसँग कुनै पनि सामान नकिन्ने जनाएको थियो। पछि जेटिईलाई एक अर्ब जरिवाना तिराएर केही छुट दियो।

अहिले गरिएको मेङको गिरफ्तारी र हुवावेमाथि अमेरिकाले बढाउँदै लगेको दबाब चीनलाई कस्ने अमेरिकी रणनीतिको अर्को कडीमात्र भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्।

यो संवेदनशील यस अर्थमा भएको छ- मुलुकको प्रतिस्पर्धामा व्यक्तिहरू निशानामा पर्न थालेका छन्। यसलाई धेरैले निको मानेका छैनन्।