सेरोफेरो
१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा शनिबार बिहान प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पुरानै कायम गर्ने तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएपछि संसदको गतिरोध खोल्न एमाले तयार भएको हो ।
त्यस्तै प्रमुख बिपक्षी एमालेको माग अनुसार निर्वाचनमा भएका अनियमितताको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनका लागि समेत सरकार तयार भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्