१ पुस । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपत्र प्रकाशन लगायत विभिन्न निर्णय लिएको प्रवक्त विमला केसीले जानकारी दिएकी छन् ।
यस्ता छन् निर्णयहरु ।
१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली उज्यालो र एकिकृत वस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरियो ।
२ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको हुम्लाको हिल्सामा एकिकृत भवन निर्माण र द्वन्द पिडित राहात वितरण कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरियो ।
३ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश राजपत्र प्रकाशन प्रदेशवाटै गर्ने निर्णय गरियो ।
४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्वन्धी निर्देशिका २०७५, कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका (संशेधन) २०७५, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग संचालन सम्वन्धि प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरियो ।
५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको नेपाल सरकार समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको लागि योजनाहरू छनोट गरि संघीय सरकारलार्इ पठाउने निर्णय गरियो ।
६ भुमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश भुमी समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरियो ।
७ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयद्धारा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको लागि जग्गा प्राप्ती तथा भवन व्यवस्थापन सम्वन्धि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरियो ।
जसमा अध्यक्ष यज्ञराज वोहोरा, सचिव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय
सदस्यहरू अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवसचिव, भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, जिल्ला समन्वय अधिकारी, वन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख, भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
८ प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भएको सरकारी जग्गा तथा भवन लगायत सम्पुर्ण संरचना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गर्ने ।
Online Media Reg. No.: 70/073-74
प्रतिकृया दिनुहोस्