कानुन त कति बनाइयो कति, कार्यान्वयन कसरी गर्ने?

२ पुस । जब मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही मञ्चबाट तल ओर्लिए सहभागी सबै मन्त्री तल आएर बसे । त्यतिबेला अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले प्रस्तुति दिइरहेका थिए । विषय थियो-मानव अधिकार मैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेश संसदको भूमिका ।

प्रस्तुतिकरण सकिएलगत्तै सबै मञ्चमा चढे । मुख्यमन्त्री ढिला हुन्छ भनेर बोल्न उठे । उनी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए ।

'कानुन त कति बनाइयो कति? संविधान पनि बनाइयो । विभिन्न कानुन निर्माण गरियो । तर के सबै सांसदले त्यसलाई जिम्मेवारपूर्वक लिए त?', उनले प्रश्न गरे । भने- 'हामीलाई शब्द थाहा छ, अर्थ थाहा छ, तर काम थाहा छैन । कानुन त निर्माण गरियो तर अमिल्दो ।'

उनले हावापानी, माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । भने- 'कानुन कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्न हामीले हाम्रो जीवनशैली, कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ ।'

नेपाली समाज पारस्परिक विश्वासमा चल्ने भएकोले यहाँको मूल्य मान्यतालाई प्रतिविम्वित गर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । भने- 'स्वतन्त्रता जीवनकै अभिन्न अंग हो ।

हामी स्वतन्त्र र स्वस्थ नागरिक तयार गर्न सक्ने कानुन बनाउनुपर्छ । यसका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खाद्य अधिकारमा ध्यान दिनुपर्छ । सबैले आआफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यशालामा मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेलले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

वर्तमान संविधानमा मौलिक हकलाई उधारो राखिएको भन्दै यसले मौलिक हकको व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाएको बताए । भने- 'मौलिक हकको व्यवस्था भनेको किटानी व्यवस्था हो । पछि दिउँला भन्नु राज्यको गैरजिम्मेवारपन हो ।'

उनले नेपालको मानव अधिकार आयोग संसारकै उत्कृष्ट आयोग भएको बताउँदै अब आयोगले मानव अधिकारको उल्लंघनकर्ताको सूची प्रकाशन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए ।

'आयोग स्थापनाको १७ बर्षसम्म राज्यलाई सचेत गराउने काम भयो । अब पनि आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार लागेन भने उल्लंघनकर्ताको सूची प्रकाशन गर्छौं', उनले भने ।

पौडेलले मानव अधिकारको अवधारणा पूर्वीय दर्शनबाट विकसित भएको पनि बताए । उनले भने, 'बैदिक मन्त्र वा श्लोक नै मानव अधिकारको मूल हो ।'

कार्यक्रममा किर्डार्क नेपालका गोविन्द बहादुर शाहीले प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था प्रस्तुत गरे भने टिप्पणीकार गणेश विकले मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र अपराधलाई जोडेर हेर्न नहुने बताए ।

उनले भने, 'हामी आर्थिक रुपमा कंगाल, भूमिहीन, बेरोजगार छौं भने सामाजिक रुपमा कुप्रथा र विभेद खेपेका छौं ।' यस्तो अवस्थामा अधिकार र कर्तव्यलाई संगसंगै अघि बढाइनुपर्ने तर्क पेश गरे । उनले संविधानमा राखिएका सिद्धान्तहरुको अवलम्वन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

भने- 'संविधानमा राखिएका सकारात्मक विभेद, समानुपातिक समावेशी र समानता जस्ता दृष्टिकोण सबल पक्ष हुन् ।' कर्णाली प्रदेशको कतिपय सवालमा भने कोर्स करेक्सनकै जरुरत भएको पनि विकले बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार, तथा अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।