११ पुस । आजभोली हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था छ । पछाडी परेको वर्ग, जाती, लिङ्ग, भूगोल र फरक क्षमता भएकाहरुलाई सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा विशेष सुविधा एवं अवसर दिने राज्यको नीति छ ।
तर कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको सिद्धबहिरा बालविद्यालय भने सरकारको उपेक्षामा परेको छ । फरक क्षमता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने उक्त विद्यालयलमा सरकारको आँखा नपुगेको हो या उपेक्षा गरेर विद्यालयको अवस्था बिजोग छ ।
शिक्षामा सुस्त श्रवण भएका बालबालीकाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित विद्यालय अहिले पनि ३० वर्षअघिकै जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
वीरेन्द्रनगर ८ खजुरामा रहेको सिद्धबहिरा बालविद्यालयसँग तीस वर्षअघि जुन भवन थियो अहिले पनि त्यहि भवन छ । जो जीर्ण भइसकेको छ ।
जस्तापाता पुराना भएका कारण कक्षा कोठामा पानी चुहिन्छ । झ्याल, ढोका नभएकोले चिसो सिरेटो कोठाभित्रैसम्म जान्छ । एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । जनशक्ति नथपिएका कारण पठनपाठनमा समेत समस्या भएको शिक्षकको भनाई छ ।
विद्यालयमा कक्षा ९ सम्म मात्र पढाइ हुने भएपछि त्यसभन्दा माथील्लो कक्षाको शिक्षाबाट विद्यार्थी बञ्चित रहेका छन् । विद्यालयमा अध्यापन गराईरेकी शिक्षिका टीका ढकालका अनुसार विद्यार्थीहरुलाई सांकेतिक भाषा बुझाउनका लागि शिक्षकलाई तालिमको अभाव छ ।
भन्छिन्, ‘तालिमको अभावका कारण हामीलाई पढाउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ । न भनेजस्तो श्रोत साधन छ न जनशक्ति नै । भवन समेत ३० वर्ष पहिले कै हो । जसका कारण विद्यालय सञ्चालनका लागि अप्ठ्यारो परेको छ ।’
आफूले पढाउने विषय विज्ञान नभएपनि पढाउनुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार विज्ञान विषय पढाउने क्रममा शब्द संकेतहरु नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई बुझाउन निकै कठिन भएको छ ।
विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी पविता महतराले विद्यालयमा पंखा, शौचालयको सुविधा नभएको र शिक्षकहरु अभाव विद्यार्थीले खेप्नुपरेको गुनासो गरिन् । कक्षा कोठा सफा नहुनुका साथै विद्यालयमा खेल सामग्री समेत नपुगेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।
.jpg)
२०४५ सालमा स्थापित विद्यालयमा हाल १६ जिल्लाका १ सय २ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले अन्य सामुदायिक विद्यालयसरह यो विद्यालयलाई मान्यता दिएपनि पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट नदिएको विद्यालय परिवारको गुनासो छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सिद्धबहिरा बाल विद्यालयका लागि बजेट र शिक्षकहरुको क्षमता विकास गर्नका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने बताए ।
आउँदो वर्ष उक्त विद्यालयलाई भौतीक सुधार गर्नुका साथै विद्यार्थीहरुको गुणस्तर बढाउनका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने पनि उनको प्रतिवद्धता छ ।
यस्ता खालका फरक क्षमता भएका बालबालीकाहरु अध्ययन गर्ने विद्यालयहरुका लागि सरकारले नै चासो नदेखाए ती बालबालीकाहरुको भविष्य कस्तो हुने ? सरोकारवाला निकायलाई चुनौति थपिएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस्