जहाज खरीदमा ३ अर्ब ८८ करोड भ्रष्टाचार ठहर, कंसाकारलाई निलम्बन गर्नुपर्ने उपसमितिको निर्क्यौल

१६ पुस । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले दुई वटा एयरबसको वाइडबडी विमान खरिद गर्दा झण्डै ४ अर्ब भ्रष्ट्राचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। उपसमिति समितिले तयार पारेको ३३ पृष्ठको प्रतिवेदनले ३ अर्ब ८८ करोड भ्रष्ट्राचार औँल्याएको हो।

उपसमितिले विमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया मिचिएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। समितिका एक सदस्यले खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बनका लागि सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ।

‘कंसाकार पदमा रहँदा अनुसन्धानमा असर पर्ने भएकाले तुरुन्त निलम्बन गर्न सिफारिस प्रतिवेदनम गरिएको छ’, समितिक ती सदस्यले सेतोपाटीसँग भने। उपसमितिले वायु सेवा निगमको बोर्डलाई समेत निलम्बन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ।

उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदको छानविनका क्रममा झण्डै ५० जनालाई समितिमा बोलाएर सोधपुछ गरेको थियो। उपसमितिका सदस्यका अनुसार छानविनका क्रममा अर्बौँ रकम मुल्य बृद्धि भएको देखिएको भएपनि पहिल्याउन भने सकिएको छैन।

उपसमितिले ३ अर्ब ८८ करोडको भ्रष्ट्राचारमा कर्मचारी मात्रको संलग्नताले सम्भव नहुने भन्दै पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी सहित दुई पूर्व पर्यटन मन्त्रीलाई समेत कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। स्रोतका अनुसार उपसमिति संयोजक राजेन्द्र केसी भने मन्त्री र पूर्व मन्त्रीहरुलाई ‘कारवाही’ सिफारिस नगर्ने पक्षमा छन्। ‘उपसमिति सभापति कारवाहीको सट्टा अर्को शब्द राखेर जाउँ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ’, ती सदस्यले भने।

समितिका केही सदस्यहरुले भने मन्त्रिपरिषद्लाई समेत कारवाही सिफारिस गर्ने अडान लिएका थिए। ऋण तथा जमानत ऐनमा पुरानो जहाजका लागि सरकार जमानत बस्ने व्यवस्था नभएको तर वाइडबडी जहाज खरिदमा सरकार जमानी बसेकाले सचेत गराउनुपर्ने अडान केही सांसदहरुले राखेका थिए।

नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वाइडबडी खरिद गर्दा नयाँ विमान किन्न विज्ञापन गरेको तर पुरानो जहाज किन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अनियमितता देखिएको ५५ औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो।

नेपाल वायु सेवा निगमले २०७२ साल माघ ४ गते नयाँ विमान खरिद गर्न सुगत रत्न कंसाकारको उपसमिति गठन गरेको थियो।

सरकारले २०७३ भदौ २९ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई विमान किन्न ऋणका लागि जमानत बस्ने पत्र निगमलाई पठाएको थियो। सोही बर्षको असोज १० गते निगमले दुइवटा एयरबस किन्न ४५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त विज्ञापनमा निगमले रोल्सरोयस इन्जिन र एक हजार घण्टा उडेको पुरानो विमान किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

उपसमितिले यसरी टेण्डर आव्हान गर्दा पुरानो विमान भनिएको र इन्जिन नै तोकिएको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको ठहर गरेको छ। इन्जिन नै तोकेको अवस्थामा सिधा कम्पनीबाट खरिद गर्नुपर्नेमा बिचौलिया मार्फत् किनिएको उपमसतिले निष्कर्ष निकालेको हो।

विमान खरिदका लागि पहिलोपटक एएआर कम्पनीलाई निगमले २०७३ को फागुनमा १० लाख अमेरिकी डलर पठाएको थियो। त्यस्तै २०७४ असार ५ गते निगमले इस्को एजेन्ट नर्टन रोज फुलब्राइट लिगल फर्मलाई ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डल भुक्तानी पठाएको थियो।

निगमले गत असार १४ गते पहिलो र साउन १० गते दोश्रो वाइडबडी विमान प्राप्त गरेको थियो।

निगमले २ सय ४२ टन टेक अफ वेट हुने जहाज भित्र्याउन बिजनेश प्लान बनाएर २ सय ३० टन टेकअफ वेट भएको विमान ल्याएको खुलासा पछि विमान खरिदमा अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो।