Birendranagar Municipality

बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

सेरोफेरो
बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

९ माघ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले वजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बुधवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा वोलाएर मुख्यमन्त्री शाहीले वजेट कार्यान्वयनलाई तिव्र गतिमा अगाडि वढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

 

‘जनतालाई परिणामसंग सरोकार छ, प्रक्रियासंग होईन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने ‘प्रदेश सरकारको सोच वमोजिम जनताले अनुभुति गर्नेगरि परिणाममुखी काम गर्नुस् ।’ 

 

६ वटै विषयगत मन्त्रालयका सचिववाट वजेट कार्यान्वयनको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखापरेका चुनौति र आगामी योजनाको व्रिफिङ्ग सुनिसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले वजेट कार्यान्वयनको समयसिमा सहितको ठोस कार्ययोजना ३ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन समेत दिएका हुन् ।


मुख्यमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्न नसकिने, संशोधन गर्नुपर्ने र नीतिगत समस्या सामाधान गर्नुपर्ने योजनाहरुको विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन निर्देशन दिएका छन् ।

 

प्रादेशिक संरचना नयाँ भएको र कुनै पनि संरचना नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको संस्थागत गर्न सचिवहरुले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले धन्यवाद दिए ।

 

‘सरकार संचालन र संस्थागत गर्न तपाईहरुले ठुलो मेहनत गर्नुभएको छ, फाईल र कलम समेत आफैले किनेर जसरी मन्त्रालय चलाउनुभयो यसको मुल्याङकन ईतिहाँसले गर्नेछ’–मुख्यमन्त्री शाहीले सचिवहरुलाई भने ।


कर्मचारी समायोजन पछि सरकार अझै व्यवस्थित हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले समायोजनको चिठी हातमा नपरुन्जेल सम्म मन्त्रालयको काममा दत्तचित्तका साथ लाग्न सचिवहरुलाई आग्रह गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीको नाङ्गो छाती र भोको पेट हेरेर राष्ट्रसेवक हुनुको कर्तव्य पुरा गर्न समेत आग्रह गरे ।


सचिवहरुले मुख्यमन्त्री शाही समक्ष वजेट कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा अख्तियारी पठाईएको, योजना छनौटको लागि सुचना प्रकाशन गरिएको, कतिपय योजनाको सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको, कतिपय योजनाको सर्भे भईरहेको र कतिपय योजना छनौैटको चरणमा रहेको प्रगति विवरण पेश गरेका छन् ।


त्यसैगरि सचिवहरुले मन्त्रालयमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको, ऋण र आन्तरिक राजश्वमा रहेको वजेटको श्रोत सुनिश्चित नभएको लगायतका समस्या राखेका छन ।

 

कर्णाली प्रदेशमा पुँजीगत तर्फको खर्च निकै कम छ ।

२०७५ माघ ९ मा प्रकाशित

प्रतिकृया दिनुहोस्